८० जनामा एक जना मात्र पारिनुलाई हाम्रो मानमर्दन गरेको महसुस गरेका छौं - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
७ माघ २०७३, शुक्रबार

८० जनामा एक जना मात्र पारिनुलाई हाम्रो मानमर्दन गरेको महसुस गरेका छौं


प्रकाशित मिति : 20 January, 2017 8:57 am

उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठ सरकारी वकीलहरुलाई उपेक्षा गरिएको तथा सरकारी वकील समूहमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिको अपमान हुने गरी सिफारिस गरिएको भन्दै महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमा कार्यरत बिभिन्न ट्रेड युनिहरुले न्यायपरिषद्को निर्णय सच्याउन र समानुपातिकताको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । निर्णय नसच्याएमा ९ गते देखि सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकीहरुका तर्फबाट हुने बहस पैरवी बहिस्कार गर्ने तथा न्याय परिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर प्रतिरक्षा नगरिने लगाएतका बिरोध तथा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने भनिरहेका, आन्दोलनरत बिभिन्न संगठनहरुमध्ये एक निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन, विभागीय कार्यसमिति, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अक्ष्यक्ष गजराज घिमिरेसंग हामीले छोटो कुरा गरेका थियौं । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर बिरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ? 
न्याय सेवाअन्तर्गत रहने तीन वटा समूहमध्ये सरकारी वकील समुह धेरै सरकारी वकीलको जनशक्ति भएको कार्यालय हो । हामीसँग ३५ जना सह–न्यायाधिवक्ता (प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणी) हुनुहुन्छ । ३५ जना मध्ये ९ जना उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ तर एकजनालाई मात्रै सिफारिस गरियो । ८० जनाको सिफारिस गर्दा एक जना मात्र सरकारी वकीलबाट पारिनुलाई हामीले अपहेलना, उपेक्षा र हाम्रो मानमर्दन गरेको महसुस गरेका छौं । यस प्रकारको अपमानकोबिरुद्धमा हामी ट्रेड युनियनले आन्दोलन अगाडि सारेका हौं ।

सबै क्षेत्रबाट मिलाउँदै जाँदा सरकारी वकीलको तर्फबाट एकजना मात्र भाग परेको पनि त हुन सक्छ नि ?
होइन । न्याय समूहबाट ६ जना लिइयो । कानून समुहबाट तीन जना लिइयो । संख्यात्मक, योग्यता र बरिष्ठताका हिसावले पनि अगाडि हुँदाहुँदै पनि सरकारी वकीलबाट जम्मा एक जना मात्रै लिइयो जसले गर्दा हामीले त्यसको विरोध गर्नु परेको हो ।

केही न केही मापदण्ड त पक्कै पनि बनाइयो होला, त्यो मापदण्डभित्र परेनन् होला नि त ?
नियुक्ति भएको विषयमा त हाम्रो खासै बिरोध छैन । सिफारिस भएका व्यक्तिहरु कुन मापदण्ड अनुसार सिफारिस भए ? सरकारी वकीलहरु योग्य भएनन् रे, तर त्यत्रो ८० जना नियुक्ति गर्दा एक जना मात्रै सरकारी वकील बाइपास गर्नुपर्ने कारण के ? कि अयोग्य हुन् भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो । उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाएका सह–न्यायाधिवक्ता नै हुनुहुन्छ । राजनीति भयो भन्ने कुरा त बाहिर मिडियाले लेखेकै कुरा हो । राजनीति त राजनीति भयो तर व्यक्तिवादी राजनीति भयो । जुनियरलाई लिएको हुँदा यो सरासर मापदण्ड विपरित र असमान छ ।

राजनीतिक भागबण्डा त अहिले मात्रै होइन यो भन्दा पहिला पनि त हुँदै आएको थियो नी, त्यतिबेला त तपाइँहरुले बिरोध गरेको सुनिएन ?
यो भन्दा पहिला पनि हुँदै आएको हो । पहिले हुँदा अलिकति फरक थियो, अहिले पहिलेको तुलनामा चाहिं अलिकति बढी नै भयो ।

सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरुले सपथ नै लिइसके, अबका नियुक्तिहरुमा भाग पुर्याइयोस् भन्ने हो ?
भाग खोजेको होइन, हाम्रोमा अयोग्य हुनुहुन्न भन्न खोजेका हौं । योग्यलाई छानियो भन्ने उहाँहरुको भनाई होला तर योग्यता कसरी मापन गरियो ? हाम्रा पनि सिनिएर हुनुहुन्छ । ३०–३५ बर्ष सेवा गरेर आउनु भएको छ । तलदेखि सेवा गरेर आउनु भएको छ । अहिलेसम्म कुनै कारवाहीमा पर्नु भएको छैन । उच्च अदालतका लागि ९ जना योग्य हुँदा पनि जम्मा एकजना मात्रै कसरी परे त ? नौ का नौ जना नै हुनुपर्छ भनेर भागै खोजेको होइन तर समानुपातिक मुल्याङकन भएर सबै सेवाबाट समानुपातिक रुपमा लगिनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । अयोग्य हो भने न्याय परिषद्ले देखाउन सक्नुपर्यो । देखाउन पनि नसक्ने । महान्यायाधिवक्ता परिषद्को सदस्य नहुनु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रह्यो । किनभने कानून मन्त्रालयबाट लैजाने कानूनमन्त्रीले भए । सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायधिश हुनुभयो । राजनीतिक तर्फबाट बारले सिफारिस गर्यो भने हाम्रोमा बोलिदिने कोही भएन ।

योग्यता, दक्षता र क्षमता नभइ भनसुन र राजनीतिक भागबण्डा नै बढी भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सबैको योग्यता क्षमतालाई मैले पनि मुल्याङन गर्न मिल्दैन र म सक्दैन पनि । तर, समग्र रुपमा यो चाहीँ भागवण्डामै भएको हुनाले सबै योग्य नै हुन्छन् । न्याय चाहीँ राम्रो हुन्छ भन्ने त लाग्दैन । प्राइभेट वकील तर्फबाट ५८ सालमा बिएल गरेको मान्छे उच्च अदालतको न्यायाधीश भए तर यहाँ ४० सालमा बिएल गरेका मान्छे पनि परेनन् ।

माग बेवास्ता गरिएमा ९ माघदेखि सर्वोच्च लगाएत देश भरीका सबै तहका अदालत र न्यायधिकरणहरुमा सरकारी वकीलका तर्फबाट हुने बहस पैरवी बहिस्कार गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो भन्दा अगाडि नै माग पुरा हुने कतिको देख्नुहुन्छ ?
हामीलाई बिरोध गर्न रहर होइन, बाध्य पारिएको छ । किनभने पटक–पटक सरकारी वकीललाई बाइपास गरिएको छ । सेवा सर्त सुविधा पनि केही छैन, एउटा वृत्तिविकासमा पनि यसरी अवरोध गरिन्छ भने त्यसको बिरोध गर्नु ट्रेड युनियनको धर्म हो । यो नियुक्ति सच्याउनु पर्छ, होइन भने हामी आन्दोलन गर्छौ । बेन्च बहिस्कार गर्ने अभियानमा जान्छौ ।

सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायतमा ट्रेड युनियनकै बोलवाला रहने गरेको गुनासो पहिल्यै देखिकै हो, न्यायिक क्षेत्रमा पहुँच नपुगेर भाग नमिलेकै आधारमा यो आन्दोलन गर्नुभएको हो ?
राजनीति हामीले गरेको होइन । आफ्नो अधिकार र संस्थागत सुदृढीकरणका बिषयबस्तुहरु उठाउँदा व्यवस्थापन पक्षलाई पीडा भएर लगाएको लाल्छना मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ । सेवामा रहँदा हामीले राजनीति गर्दैनौ । हामी जनताको सेवामा समर्पित हुन्छौ । आफ्नो वृत्तिबिकास र संस्थागत सुदृढीकरणको लागि हामी ट्रेड युनियनबाट आवाज उठाउँछौ ।

जाँदाजाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त यो नियुक्तिको विषयलाई न्यायपरिषद्ले सच्याउनै पर्छ र स्वीकार्नुपर्छ । सरकारी वकीललाई अत्यन्तै अपमान गरियो । राज्यलाई कानूनी सल्लाह दिने र पूरै फौजदारी मुद्धाको जिम्मेवार व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी वकीलको अपमान, उपेक्षा र मानमर्दन गरिएको हुँदा यस विषयमा राम्ररी आवाज उठाउनु पर्छ भनेका छौं । यसको सम्बोधनका लागि न्यायपरिषदसँग जोडदारसँग माग उठाउछौ । अर्को भनेको सरकारी वकीललाई सेवासर्त र सुविधाको विषयमा छुट्टै ऐन बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा पहिल्यैदेखि उठाइएको माग हो र जुन कुरा संविधानले पनि लेखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस