Logo ७ माघ २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

औषधि खरिद गर्न जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयहरुलाई पत्राचार


२७ पुस २०७३, बुधबार


 

काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जिल्लामा पर्याप्त औषधि मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आए पनि आन्तरिकरुपमा भने औषधि अभाव भएकाले खरिदका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि अभावमा जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको उपचार हुन नसकेको समाचार बाहिर आउँदा पनि अभाव नभएको दाबी गर्ने मन्त्रालयले ७५ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयले सोमबार पत्र पठाउँदै तत्काल पाँच लाख बराबरको औषधि सोझै किनेर वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले पुस ४ गते चौथोपटक सार्वजनिक खरिद ऐनको नियामावली परिर्वतनलाई आधार मानेर जिल्लालाई पाँच लाखसम्मको अत्यावश्यक औषधि किन्नका लागि पत्रचार गरिएको हो ।

स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पठाएको पत्रमा जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार जिल्लामा अत्यावश्यक औषधिको भण्डारण थोरै मात्रामा पाइएको हुँदा तत्काललाई अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद (चौथो सशोधन) नियमावली २०७३ को नियम ८४ (२) (१ क) बमोजिम अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि पाँच लाखसम्म सोझै किन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्लाको हकमा ५० लाख सम्मको औषधि बोलपत्रमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस