काठमाडौँ । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७।२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो ।

यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो ।

सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीतिनिर्माणमा तहमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। रासस