Logo २६ माघ २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने


९ पुस २०७३, शनिबार


काठमाडौँ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले भएको कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन वातावरण कानुन समितिले यहाँ शुक्रवार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय प्रदूषण नियन्त्रण तथा कार्ययोजना’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अहिले भएको प्रदूषण रोकथाम रणनीति २०७० ले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गा दवाडीले अहिले वातावरण प्रदूषण बढेको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कानुन परिमार्जन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सबैको रायअनुसार नै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न रणनीतिलाई संशोधन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा। सुमित्रा अमात्यले फोहर बढिरहेकाले वातावरण प्रदूषण गर्न चुनौती थपिएको भन्दै रणनीतिमा थप कानुनबाट अहिलेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. भूपेन्द्र देवकोटाले रणनीतिमा भएको अहिलेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा थप कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस