आधिकारिक ट्रेड युनियनमा यो बिषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ । यद्दपी यसको औचित्य पुष्ट्याई गर्ने आधारहरु हुनैपर्छ । राम्रै होला सकारात्मक कुरा नै होला यो ल्याउनुको पछाडि । तरपनि यसको बिषयमा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ । यसमा राज्य सहमत हुन आवश्यक छ । सरकार सहमत हुन आवश्यक छ । यो सँग सम्बन्धित भएका राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचमा पनि सहमति भएर अगाडि बढ्ने हो भने यसले दीर्घायुको अवस्था सृजना गर्न सक्छ ।

केही व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न आज ल्यायो अर्को तत्व आउछ त्यसले आफ्नो स्वार्थ खोज्छ र घटाउने स्थिति बन्छ । यसले निजामती प्रशासनलाई अस्थीर बनाउँछ ।

औचित्यको पुष्ट्याई गर्दै आवश्यकता पनि हेर्नुप¥यो । यो ल्याउँदा राज्यका लागि कति फाइदा छ ? नल्याउदा के बेफाइदा भइराखेको छ ? यो सन्दर्भमा थप विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यद्दपी हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनकोतर्फबाट थप छलफल गर्ने प्रयास अहिले पनि कम भइरहेको छ । म फेरिपनि सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बाहिर हौवाका भरमा निर्णय गर्ने विषय होइन, पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियो भने राम्रो हुन्छ ।

मेरो व्यक्तिगत धारणा
औषत आयुलाई मुख्य मानेर बनाइएको देखिन्छ । एउटा आधार यो हो भने अर्को अवकास भएपछि राज्यबाट उहाँहरुलाई थप दायित्व नपर्ने गरी ६० बर्ष पुर्याउँदा थप केही आर्थिक उपलब्धि हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । अहिले मैले देखिरहेको सार्वजनिक प्रशासनमा एकरुपकता बनाउनु पर्यो । स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीको पनि पहिला ५८ नै थियो, उनीहरुको पनि ६० बर्ष पुगिसक्यो । संसद् सेवाका कर्मचारीको पनि पहिला ५८ थियो ६० पुगिसक्यो । शिक्षकहरु ६० हुनुहुन्छ । क्षेत्रमा प्रध्यापकहरु ६३ हुनुहुन्छ । र अरु सेवामा पनि आ–आफ्नो होला । तर यो सार्वजनिक प्रशासनलाई एकीकृत ढंगले र समान ढंगले उमेर एउटै बनाएर जान सकियो भने त्यसले मुलुकको हित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

पुण्यप्रसाद ढकाल, आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हुन् ।