२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बस्त्र उतार्ने लोकमानको धम्की

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पेशी बुझ्न जाँदा कालो मोसो दलिएको केही मिनेट भित्रै अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिँह कार्कीले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावपछि निलम्बनमा परेका कार्कीले प्रमुख आयुक्तकै हैसियतमा निजी वेवपेजबाट धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका छन् ।

कार्कीले भनेको छन्: म माथि नियोजित ढंगले आरोप लगाइएको छ र त्यो हतोत्साहित गर्ने प्रयास हो । आफ्नो कामबाट भ्रष्टाचारी थर्कमान र निरुत्साहित भएको बताउँदै कार्कीले भनेका छन् – निर्दोष हुँदा हुँदै म माथि कहिले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट राज्यका अति उच्च अङ्गमा पदासिन केही व्यक्तिहरुले पूर्वाग्रह राखी गरेको प्रहारको मूल्याँकन गर्ने जिम्मेवारी इतिहासलाई छोडेको छु ।

पढ्नुहोस् अपीलको पूर्णपाठ ।

अपिल

आदरणीय दाजुभाई दिदीबहिनीहरु,

देश संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा मैले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको यहाँहरु सबैमा अवगत नै छ । अख्तियार प्रमुखका रुपमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरि रहँदा जे जस्ता अड्चन र अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नुपर्यो र परिरहेको छ,  त्यस सम्बन्धमा केही कुराहरु स्पष्ट गर्नु मैले उचित र आवश्यक ठानेको छु ।

गृष्म याममा शितलता प्रदान गरेबापत वृक्षले फेदै देखि ढालिनु पर्ने, अँध्यारोमा प्रज्ज्वलित भएर प्रकाश छरे बापत दियोले फुट्नु पर्ने, फूलको स्याहार सम्भार र संरक्षण गरेबापत मालीले कुटाई खानुपर्ने जस्तो अवस्था पैदा भए कस्तो होला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त म लोकमान सिंह कार्की यतिबेला यस्तै प्रश्नको जवाफ बन्नु परेको छ ।

मैले राष्ट्रसेवकको रुपमा देश र जनताको सेवामा समर्पित भई कार्य गरिरहँदा पनि विगतदेखि नै विभिन्न अवरोध र चुनौतिको सामना गर्नु नपरेको होइन । तथापी विभिन्न अवरोधका बावजुद म आफ्नो कर्तव्यप्रति सदा अविचलित रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेँ, रहने छु । पछिल्लो समयमा म माथि नियोजित ढङ्गले लगाईएका लाञ्छना, आरोप र दोषारोपणका श्रृंखलाहरु मलाई हतोत्साहित गर्ने कुत्सित् प्रयासका उपज हुन् भन्ने मलाई लागेको छ ।

लोकतन्त्र कसैका प्रति पूर्वाग्रही रहँदैन र यो व्यवस्थामा योग्यता र क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई त्यस बेला भयो जब सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश आफैले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको निर्णयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमुख आयुक्त पदमा मलाई नियुक्त गरियो । राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासन चाहन्छन् र पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गरेर लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास एवम् भरोसा जगाउन खोज्छन भन्ने मैले ठानेको हुँ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र न्यायिक सर्वोच्चताका प्रतिबिम्ब बनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको सरकारले म माथी गरेको विश्वासलाई मैले सुखद् चुनौतिका रुपमा लिएको हुँ । जुन दिन मेरो नियुक्ति भयो त्यसै दिन मैले यो देशबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी म माथी भरोसा राख्ने जनता, सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको सपना पुरा गर्ने अठोट गरेको थिएँ । अख्तियार प्रमुखको कार्यभार सम्हालेयता यसको भूमिकालाई सक्रिय, सशक्त, निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउने दिशामा म केन्द्रित रहेँ । भ्रष्टाचारको जालो यत्रतत्र सर्वत्र थियो र छ, देशमा यस्तो क्षेत्र देखिएन जहाँ स्वच्छता र भ्रष्टाचारको शुन्यता होस् । तलदेखि माथिसम्म फोहोर देखिए पछि कहिं न कहींबाट हामीले कुचो लगाउनैपर्थ्यो । तलदेखि माथीसम्म सफाईका निम्ति निडरतापूर्वक अभियान चलाईयो । हामीले यसरी सक्रियता दर्शाउँदा जनता प्रसन्न भएकै हुन् र भ्रष्टाचारीहरु थर्कमान र निरुत्साहित पनि अवश्य बनेका हुन् । भ्रष्टाचार बिरुध्दको काम कारवाहीलाई सघन र सशक्त बनाउन खोज्दा खास दलका नेता र कतिपय माननीय सांसदज्यूहरु के कति कारणले मेरा विरुध्द महाअभियोगको वाण हान्न अग्रसर हुनु भएको हो यो मैले बुझ्न सकेको छैन।

कुनै समय अख्तियारव्दारा निश्चित समूह वा क्षेत्रमाथी मात्र आँखा लगाउने गरिएको भन्ने जनगुनासो समेतलाई दृष्टिगत गरी हामीले अनुसन्धान, छानबिन र कारवाहीको दायरालाई फराकिलो बनाएका हौं । यसरी अनुसन्धान र कार्यवाहीको दायरा विस्तार गरिएसंगै मेरा विरुध्दको गतिविधिमा तीब्रता आउनु र महाअभियोग लगाउने सम्मको प्रपञ्च रचिनुलाई संयोग  मात्र मान्न मैले सकिरहेको छैन ।

देश भन्दा ठूलो कुनै वाद विचार र जनता भन्दा महान अर्को कुनै शक्ति हुन सक्दैन भन्ने विचार दर्शनबाट अभिप्रेरित मैले राष्ट्रिय दायित्वका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कानून र संविधानलाई पछ्याउन कहिल्यै चुकिन र भविष्यमा पनि संविधान र कानून निर्देशित पथबाट विचलित नहुने प्रतिवध्दता एवम् आत्मविश्वास आफू भित्र छ । मैले अहिलेसम्म आफ्नो कर्तव्य र निष्ठामा कुनै प्रकारले कसैसंग सम्झौता गरिन, अब पनि गर्ने छैन ।

राज्यको बजेट बराबरको समानान्तर बजेट अपारदर्शी र मनोमानी ढङ्गबाट परिचालन गर्ने एन.जि.ओ. आइ.एन.जि.ओ.हरु, सर्वसाधारणलाई ठूलठूला सपना देखाई भ्रममा पारेर अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्ने सहकारी संस्थाहरु, सरकारी, अर्धसरकारी निकायहरुमा आफ्नो बाहुल्य र दवाब सिर्जना गरी आफू अनुकुल निर्णय गराउन बाध्य पार्ने ट्रेड युनियनका नाममा सक्रिय कतिपय व्यक्तिहरु, राज्यलाई ठगी गरी विलासी जीवन बिताउने व्यक्तिहरु, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ्ग गर्ने व्यवसायी र सस्तो लोकप्रियताका निम्ति पत्रकारिताको आधारभूत मुल्य मान्यता बिपरित जस्तो सुकै सामाग्री समाचारका रुपमा प्रकाशित गरी राष्ट्रलाई नै दिग्भ्रमित गर्न खोज्ने केही संचार-गृहहरु, सञ्चार व्यवसायीको आवरणमा रही विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न केही सञ्चारगृहका मालिकहरु, जनताबाट ठूलो VAT बापतको धनराशी उठाई राज्यमा दाखिला नगर्ने राष्ट्रिय स्तरका भनिने व्यापारीहरु, सांसद बनाउनका लागि बिभिन्न व्यक्तिहरुबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाई सांसद नियुक्त गर्ने गराउने व्यक्तिहरु,  राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा NGO र INGO बाट ठूलो धनराशी लिई तिनीहरुकै स्वार्थका लागि अनेकौं गैह्र कानूनी माग राखी रहस्यमयी तवरबाट भोक हड्ताल, अनसन गर्ने व्यक्तिहरु, मन्त्रालयलाई प्राप्त अधिकारलाई समेत प्रयोग नगरी मन्त्रीपरिषदमा लगेर गराइने नीतिगत बाहेकको अन्य निर्णयमा संलग्न मन्त्रीहरु र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया गरी मुद्दा दायर हुनै लागेका राष्ट्रिय स्तरका केही नेताहरुले क्यानाडाबाट म फर्केकै दिन अप्रत्याशित र छापामार शैलीबाट रातको ९ बजे षडयन्त्रपूर्वक ल्याईएको मेरा बिरुध्दका महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा कस्तो दृष्टिकोण बनाउने हो सो को जिम्मेवारी मैले समस्त नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुम्पिएको छु । निर्दोष हुंदा हुंदै म माथी अहिले गैरकानूनी प्रक्रियाबाट राज्यका अति उच्च अङ्गमा पदासिन केही व्यक्तिहरुले पूर्वाग्रह राखी गरेको प्रहारको मूल्यांङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि मैले ईतिहासलाई नै छोडिदिएको छु, इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा म माथी भएको यो गैरकानूनी आक्रमणको मूल्यांङ्कन अवश्य हुने छ भन्ने विश्वास गरेको छु  ।

साठीको दशकसम्म नेपालकै जस्तो हालतमा रहेको दक्षिण कोरियाले आजको सम्पन्नता हासिल गर्नुका पछाडी अनेक कारण हुन सक्छन्,  तर समुन्नतिको प्रमुख कारणका रुपमा लगानी मैत्री वातावरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमुखी व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो एक साथीलाई विशेष लाभ पुर्याएर  भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति बिरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुले पनि उक्त मुलुक सुशासन र पारदर्शिताप्रति सम्वेदनशील छ भन्ने दर्शाउँछ । आश्चर्यजनक र दुःखद संयोग नै मान्नु पर्छ, दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति बिरुध्द महाअभियोग लाग्दा नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार बिरुध्द निडरतापूर्वक कदम चाल्ने मैले आफ्नै बिरुध्द महाअभियोगको सामना गर्नु परिरहेको छ।

हालसम्मका नियोजित चालहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा अख्तियार प्रमुखबाट जसरी भएपनि मलाई विस्थापित गरिछाड्ने नियत सतहमा प्रकट भएको मैले ठानेको छु । म लोकमान सिंह कार्की कुनै जिम्मेवारीमा रहनु या नरहनु मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा होईन,  तर मेरो प्रश्न छ–   विधिको शासन सुदृढ तुल्याउने, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै स्वच्छ र जनमुखी प्रशासन बनाउने, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउदै समृध्द राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबध्दता पुरा गर्न अख्तियार प्रमुखको रुपमा हामीले लिएको अठोटमा खोट कहाँनेर भयो ?  गैह्र सरकारी संस्थाका नाममा जालसाजीपूर्ण तरिकाले अर्वौ रुपैयाँ भित्र्याउने र सोही नगदको बलमा जनता बीचको एकता भाँड्ने र राज्यलाई चुनौति दिनेहरुलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु मेरो त्रुटी कसरी भयो ? स्वदेशमा आर्जित धन गैह्रकानूनी रुपले विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने र राज्यको प्रचलित कानून बिपरित विदेशमा लगानी गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेर मैले के गल्ती गरें ? लोकतन्त्रप्रति जनतामा आस्था र भरोसा जगाउन प्रयत्न गर्नु मेरो गल्ति हो या उपल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई समेत नियन्त्रण गर्न अख्तियारलाई सक्रिय बनाउनु नै मेरो गल्ती हो ?

कुनै पनि अनुसन्धानात्मक तथा न्यायिक कारबाही प्रक्रियामा अभियोग लगाउने व्यक्ति वा निकाय स्वयं न्यायाधिश हुन सक्दैन । तर मेरा बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने कतिपय राजनीतिक नेता अनुसन्धानको दायरामा रहेका, मेरा बिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिने केही राजनीतिक नेताहरु समेत महाअभियोग सिफारिस समितिमा भएका र निजहरुले प्रक्रिया शुरु हुनु पूर्व नै विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुमा मलाई महाअभियोग लगाइ छाड्ने उदघोष गरेकोले उहाँहरुले दिने न्याय कस्तो हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिका ५ जना माननीय सदस्यहरु नै १५७ जना प्रस्तावकहरु मध्ये हुनुबाट समितिले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने विषय शंकास्पद बन्न पुगेकोछ ।

राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट मैले देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न खोजेको या बनेको भन्ने सम्मका आरोप पनि व्यहोर्नु पर्यो, परिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभुति जनतालाई दिलाउन कानून बमोजिम मलाई दिईएको बाहेक मैले कहिले कुन अधिकार प्रयोग गरें या गर्न खोजें त्यसको प्रमाण प्रस्तुत होस् भन्ने म चाहन्छु । मैले मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरें कि ? न्यायाधिश, सचिव, अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, सञ्चालक या सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने पदहरुमा मैले आफ्ना कसैलाई चयन गर्न भनें कि आफैले नियुक्त गर्न थालें ? कि मैले समानान्तर प्रशासनिक संरचना खडा गरे ? सरकारले गर्ने कुनचाहिँ काममा मैले बाधा पुर्याएँ वा हस्तक्षेप गरें भन्ने कुराको तथ्य विवरण प्रस्तुत नगरी म माथी जुन प्रकारको आरोप लगाइयो र मेरा बिरुध्द जसरी प्रचारबाजी गरिएको छ, यसले पनि म माथीको पूर्वाग्रह जाहेर गरेको छ ।

अहिले मलाई जुन महाअभियोगको चक्रव्युहमा अल्झाईएको छ, ईश्वरको अनुकम्पाले म यो चक्रव्युहबाट मूक्त हुने छु भन्ने विश्वास छ । पुन: आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि मैले जुन अठोटका साथ राष्ट्रको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु त्यो सबै पुरा गरेर देखाउने छु । कथंकदाचित आसुरी इच्छा बमोजिम असत्यको विजय भई मैले उपरोक्त बमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु समक्ष करबद्ध भई भ्रष्ट प्रवृतिको उजागर गर्न भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रण समेत गर्दछु ।

निरङ्कुशतन्त्र कसैको पेवा हुनसक्ला, तर लोकतन्त्र कसैको पेवा हुनसक्दैन । जनता नै लोकतन्त्रको आधार हुन्–पहरेदार हुन् । लोकतन्त्रमा जनईच्छा नै सर्वोपरि हुन्छ र जनताको ईच्छा मुलुकबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य होस, भ्रष्टाचारमा संलग्न साना ठूला सबै ओहोदाका व्यक्ति माथी कानूनी कारवाही होस भन्ने छ । मैले अख्तियार प्रमुखका रुपमा गरेको काम पनि संविधान र कानूनको सीमा भित्र रहि जनताकै ईच्छालाई सर्वोपरि मानेर गरेको हुँ । राज्य सञ्चालन र त्यसका प्रक्रियाहरुको बारेमा अनुभव प्राप्त भएपनि देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कसले, कसरी र कतिसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यज्ञान चाहीं मैले पनि अख्तियार प्रमुख भएपछि नै प्राप्त गरेको हुँ । हामीले राज्य संयन्त्रका सबै निकाय माथी निगरानी बढाउँदा अनेकौं रोचक तर दुःखद तथ्यहरु देखा परेका छन् । यसक्रममा कैयन व्यक्तिमाथी अख्तियारले निगरानी बढाएको, कैयनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको र कतिपय माथी आवश्यक कानूनी कारवाही शुरु भएको म जानकारी गराउँछु ।

म यतिवेला धेरै तथ्यपूर्ण रहस्यका पोकाहरु खोल्न चाहन्न, तर जनताले चाहेको, देशले मागेको उपयुक्त समयमा सम्पूर्ण तथ्य विवरण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न म हिचकिचाउने छैन । कानून पालना गराउने दायित्व बोकेकाहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे बापत दण्डित हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने दायित्व बोकेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कदम चालेकै कारण अपमानित र अपहेलित हुनुपर्यो भने त्यसवेला कैयन सीमाहरु भत्कन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गरिएका प्रयासलाई अवरोध पुर्याईन्छ भने सचेत नेपाली नागरिकका रुपमा भ्रष्टाचार बिरुध्दको अभियान चलाउनु मेरो स्वभाविक कर्म हुनेछ । त्यसवेला कतिको शरीरमा वस्त्र बाँकी रहला समयले नै बताउने छ।

लोकमान सिंह कार्की
प्रमुख आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाण्डौ ।

0 Comments