चितवन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेशअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी विधान संशोधन गरेको छ ।

बन्दसत्रले १३ सदस्यीय सचिवालयलाई बढाएर २१ सदस्यीय बनाएको महासङ्घका कानुनी सल्लाहकार रामजी कोङरेनले जानकारी दिएका छन् ।

संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षसहित आठ उपाध्यक्ष र १० सचिव हुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षसहित पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिवको व्यवस्था थियो ।

संशोधित विधानअनुसार समावेशीतर्फ एक उपाध्यक्ष र एक सचिव महिलाबाटै प्रतिस्पर्धा भएर आउने तथा अन्य पाँचजना सचिव अनिवार्य गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले बताए ।

यसअघि सोमबार प्रस्तुत भएको कोषाध्यक्ष जगत बरामको आर्थिक तथा महासचिव पेम्वा भोटेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनसमेत पारित गरेको महासङ्घका नेता राजकुमार लेखीले बताए । यस पटक २२ विदेश शाखा, ७१ जिल्ला समन्वय परिषद् र महासङ्घमा आबद्ध जातीय संस्थाबाट चारसय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक महाधिवेशनमा सहभागी छन् । रासस