नेपालमा कर तिर्छन्, हिँडडुल गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

नेपालमा कर तिर्छन्, हिँडडुल गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता


६ पुस २०७३, बुधबार


दार्चुला । नेपालमा हिँडडुल गर्ने बाटो नभएपछि दार्चुलाको व्याँस गाविसका व्याँसी सौका समुदायले भारतीय भूमिबाट हिँडडुल गर्दै आएका छन् । ब्याँसी सौका बासीले नेपालमा कर तिर्छन् तर हिँडडुल गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर अहँ ब्यासी सौकाका रैथानेको ती युगौंदेखिका वाध्यता र विवशता उस्तै रहे, सिंहदरवारका ठूला ठूला परिवर्तनका संखघोषहरुका वावजुत पनि । सधै सधै उस्तै नियति र वाध्यताका शिकार छन् ब्याँसी सौकावासी ।

मौसमी परिवर्तनको झोक्काले निर्धारण गर्ने गर्छ व्याँसी सौका समुदायको जीवन दैनिकी । उनीहरु ६ महिना व्याँस र ६ महिना दार्चुला सदरमुकाममा बस्ने गर्दछन् । यो मौसमी बसाईको वाध्यता उनीहरुलाई प्रकृत्तिले दिएको दण्ड हो । कारण चिसो र तातोको मौसम अनुसार उनीहरु कहिले यता त कहिले उता गर्न मजबुर छन् सदिऔदेखि ।


बसाई सर्दा जिल्ला विकास समिति दार्चुलाबाट यात्रा अनुमति लिनुपर्ने वाध्यता ।

बसाई सर्दा व्याँसी भासामा ‘कुञ्जा’ भनिन्छ । बसाई सर्ने बेला नेपालबाट बाटो नहुँदा भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ उनीहरुको उहिल्यैदेखि अहिलेसम्म ।

मौसमी बदलाव अनुसार बसाई सर्दा जिल्ला विकास समिति दार्चुलाबाट यात्रा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । कस्तो बिडम्वना ? लौ हेर्नुहोस् त । आफ्नै घरमा, बस्तीमा र देशमा पनि सरकारी अनुमति बिना उनीहरुलाई यता उता गर्ने कुनै अधिकार छैन, रहन्न ।

यात्रा अनुमति प्राप्त गरेवापत जिल्ला विकास समितिले दस्तुर लिने गरेको छ । मानौं यो कुनै विदेश शयरको भिसा प्रणाली हो । कस्तो क्रुर वाध्यता ?


आफ्नै घर, बस्तीमा र देशमा पनि सरकारी अनुमति बिना यता उता गर्ने कुनै अधिकार छैन, रहन्न । 

अहँ तै पनि आफ्नै नागरिकसंग यात्रा दस्तुुर उठाउदा नै जिल्ला विकास समितिका अधिकारीहरु मख्ख छन्, दंग छन् । स्थानीयको पीडा र उनीहरुमाथि गरिएको अन्यायको हेक्का छैन, जिविसका अधिकारीहरुलाई । कम्तिमा त्यो क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त त्यो दस्तुर तिर्ने प्रथाको अन्त्य गर्न नीतिगत परिवर्तन गराउन सक्छन नी सिंहदरबारबाटै निर्णय गराएर । तर किन मौन छन् जनप्रतिनिधि ?


यात्रा अनुमति प्राप्त गरेवापत जिल्ला विकास समितिलाई दस्तुर तिर्नै पर्ने विडम्वना । 

गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ हजार १ सय ११ जनालाई बहुयात्रा अनुमति पत्र सिफारिस गरेवाफत जिल्ला विकास समिति दार्चुलाले ५५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । धिक्कार छ ? त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६ हजार ९ सय रुपैयाँ दस्तुर संकलन गरेको थियो ।

ब्याँसी सौका समुदाय गाई वस्तुसहित भारतबाट आउँदा जाँदा निकै समस्यामा पर्ने गरेको व्याँसी सौका समुदायका नागेन्द्र तिङ्करीले जानकारी दिनुभयो । व्याँसबाट दार्चुला आउँदा–जाँदा १ हप्तासम्म समय लाग्ने गरेको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस