भारतीय नोट: साट्नै सकस « प्रशासन
prasaLogo
५ पुष २०७३, मंगलवार

भारतीय नोट: साट्नै सकस


प्रकाशित मिति : 20 December, 2016 6:32 am

बझाङ । अचेल स्थानीय जनताको जीवन दैनिकीमा थप काम छ भारत धाउनु । पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोट साट्न भारत जानै पर्ने बाध्यताका शिकार छन् बझाङका नागरिक । कारण उनीहरुले भारतीय उच्च दरका नोटको सटहीमा भोग्नु परेको कष्ट नै हो । आफन्तले भारतबाट पठाएको पैसा बझाङमा नसाटिएपछि उनीहरुले भारत नै फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ बाध्यता आईलागेको छ ।

एक त ५ सय र हजारका भारतीय नोटमाथिको प्रतिवन्ध त्यसैमाथि बजारमा सहज सटहीको समस्या अनि आफन्तले पठाईदिएको घरखर्चको नोट पनि सटहीकै समस्या यो जिल्लाको मात्रै होईन भारतसंग सीमा जोडिएका पुरै सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाको नयाँ समस्या बनेको छ ।

जिल्लाको दौलीचोर र सुर्मा गाबिसका बासिन्दाले पैसा नसाटिएपछि आफूहरु पैसा साट्नकै लागि भारत जानु परेको बताउँछन् । सुर्मा गाविसका ओमजन बोहरा भन्छन् – मैले भारत गएर पैशा साटेर ल्याए । आफू भारत जान लागेको थाहा पाएपछि छरछिमेक लगाएत अन्य आफन्तहरुले एकमुष्ट पैशा संकलन गरी एक लाख रुपैयाँ संकलन गरी दिएको र साटेर ल्याइ दिन भनेको बोहराले बताए । भारतसंग सीमा जोडिएका अन्य जिल्ला र ईलाकाका जनता पनि सबै मिलेर रकम साट्न जार्नैपर्ने नयाँ वाध्यतामा बाचिरहेका छन् स्थानीयहरु ।

जिल्लामा भारु पाँच सय र एक हजारको नोट सटही गर्दा पाँच सय भारुको पाँच ससय नेपाली र एक हजार भारुको पनि एक हजार नै नेपाली दिएर बराबरीमा साट्न भनेपछि आफूहरु समस्यामा परेको गाउँलेको भनाई छ । नोट बन्द भएको शुरु शुरुमा त भारतबाट फर्केका अधिकाँस नेपालीहरुले बराबरीमा नै साटेका थिए । डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा लगाएत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरुले उच्च मुल्यका नोट नचलेपछि बिच बाटोमा खाना तथा गाडि भाडाका लागि नै अफ्ठेरो भएपछि बराबरीमा नोट साट्नु परेको थियो ।

सरकारले करीब २ महिनासम्म पनि उच्च दरका भारतीय नोटमा लागेको प्रतिकन्धको असर फुकाउन ठोस पहल नगरेकै कारण सीमा क्षेत्रका स्थानीय तथा भारतीय रुपैयामा कारोवार गर्ने जनताले सास्ती खेप्नुु परिरहेको छ । अप्रत्याशित रुपमा भारतले लगाएको उच्च दरका नोटको प्रतिबन्ध फुकाउन वा त्यसको विकल्पमा बैध भारतीय रकम प्रयोग गर्ने आफ्ना देशका जनताका लागि सहज विकल्प देखाउन नसक्ने सरकारी भुलकै कारण जनतामा नयाँ नयाँ समस्या थपिदै गएका हुन् । नोट सटही समस्या समाधानमा सरकारले सिघ्र सहज विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस