जनप्रतिनिधि नभएकाले कर्मचारीले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न नपाएको अवस्था छ « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

जनप्रतिनिधि नभएकाले कर्मचारीले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न नपाएको अवस्था छ


प्रशासन विशेष ब्युरो

२३ मंसिर २०७३, बिहिबार


 

नेपालको मुख्य राजावादी दलका रुपमा परिचित र स्थापित राप्रपा नेपाल र पंचायतकालिन नेताहरुको दल राप्रपावीच गत मंसिर ६ गते सम्पन्न एकतापछि सो दल आगामी महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीको एकिकृत महाधिवेशनमा नयाँ नीति र नेतृत्वका लागि एकजना आकाँक्षी हुन्, राजाराम श्रेष्ठ । पूर्व पत्रकार, काठमाण्डौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा राप्रपा नेपालका ८ वर्षसम्मका सहमहामन्त्री श्रेष्ठसंग पार्टीका विविध विषय र महानगरपालिकाको कर्मचारी प्रणाली र प्रवृत्तिबारे सिद्धराज उपाध्यायले गर्नु भएको कुराकानी:

राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरणका दौरानमा जन्मजात राजावादी दल राप्रपा नेपालले किन राजतन्त्रको मुद्धा छोडेको ?

राप्रपाले राजतन्त्रको मुद्दा छाडेको छैन र होइन । अनि राप्रपाले गणतन्त्रलाई पनि छाडेको छैन । सैद्धान्तिक कुरामा नमिलेका कुरा महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भनेर समझदारी भएको छ । मुलुकको अहिलेको जुन किसिमको परिस्थितिमा गुज्रिएको छ जुन भयावह परिस्थितिबाट गुजिएको छ । मुलुकको इतिहासमै सवैभन्दा बढी हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनतामा चोट पुगेको अवस्था र देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी दुई पार्टी एक भएको हो । महाधिवेशन भनेको कुनै पनि पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । देशभरबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधीले दिएको राय बमोजिम सद्धान्तिक बैचारिक मतभेदलाई टुंग्याउँछौं ।

आगामी माघमा हुने एकिकृत राप्रपाको महाधिवेशनले गणतन्त्र नै स्वीकार गर्ने निर्णय लिएमा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

माघैमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने छैन । सकेसम्म माघ महिना भित्रमा गर्ने भन्ने छ । देशभरीबाट चुनिएर आएका कायकर्ताको अभिमत स्वीकार गर्ने सामथ्र्य पार्टी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । गणतन्त्र नै महाधिवेशनले पारित गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । तर हामीलाई विश्वास छ मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजगरमा राखेर मुलुकमा कतै न कतै राजसंस्था आम नागरिकले पनि चाहेकाले राप्रपाको आगामी महाधिवेशनले राजासहितको प्रजातन्त्रलाई पारित गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

राष्टिय अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले त महाधिवेशनपछि पनि राप्रपा अब गणतन्त्रवाट पछि नहट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आउनु भएको छ नी ?

यदि राप्रपा गणतन्त्रको सिद्धान्तबाट पछि नहट्ने कुरा एकीन भएको भए महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्नै पर्ने थिएन नि । हाम्रो अन्तरिम विधानमै जुन दुवै पार्टीले स्वीकार गरेको छ । त्यसमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने राप्रपा राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैन भनेको भए एकीकरण हुने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो नि । कार्यकर्ताको मत अनुसार नै गणतन्त्र र राजतन्त्रको मुद्दालाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने भनिएको हो नि ।

अब महाधिवेशनको तयारी चाहि कसरी गरिरहनु भएको छ ?

केन्द्रीय तहमा पार्टी एकीकृत भएको छ । स्थानीय स्तरमा पनि पार्टी एकीकृत गर्न माग दर्शन गरेको छ । मंसिरको २५ गतेभित्र स्थानीय तह एकीकरण गर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय भएको छ । त्यसका लागि ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकिएको छ ।

तपाई त ८ वर्षसम्म राप्रपा नेपालको सहमहामन्त्री हुनु भयो । अब कुन पदमा प्रत्याशी बन्दै हुनुहुन्छ ?

पदको लागि हामी प्राथमिकता दिएर हिंडेको छैन । देश गम्भिर अवस्थामा रहेकाले पदका लागि भन्दा देशलाई कसरी सवल बनाउनेमा केन्द्रीत छौं । पदको बाँडफाँटमा दिलचस्पी छैन । हाम्रो मुद्दा भनेको देशलाई सवल बनाउने र आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनेमा ध्यान बढी केन्द्रीत छ । देशलाई सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउन हाम्रो पहल हुनेछ ।

राप्रपा एकीकरणसंगै यो राप्रपा नेपाल खेमा पनि सरकारमा जाने तयारी छ रे हो ?

सरकारमा जानु वा नजाने भन्ने विषयलाई हामीले मूल मुद्दा बनाएकै छैनौ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय एकताको भावनामा आँच आएकाले हाम्रो जोड भनेको हाम्रो पहिचानलाई पुनस्र्थापित गर्नु हो । राष्ट्रवादी भावनालाई जागृत तुल्याउनु हो ।

संविधान संसोधनका लागि राप्रपा कता उभिन्छ ?

देशको अहित हुने कुनै पनि कुरामा राप्रपाको साथ र सहयोग रहँदैन । बाह्य हस्तक्षेलाई स्वीकार गर्दैन । देशको हीतमा छ भने त्यसमा राप्रपाको कुनै बाधा व्यवधान रहँदैन ।

महाअभियोगबारे पनि पार्टी किन स्पष्ट नभएको ?

यस्तो गम्भिर कुरा एउटा सहमति बनाएर महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग मात्र नभइ सवै दलसँग सल्लाह नगरी प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरेको छ । हामीलाई आशंका छ यो कुन अभिष्टले ल्याइएको हो ।

तपाई त पूर्व उपमेयर तथा मेयर त्यो पनि काठमाण्डौंको । प्रशासन डटकमका पाठकलाई भनिदिनुहोस् न नेपालको एक मात्रै महानगरका कर्मचारीको प्रवृत्ति कस्तो छ ?

मैले देखेको महानगरका कर्मचारी कस्ता छन् भने त्यो संस्थामा अत्यन्तै इमान्दार र दक्ष र योग्य पनि छन् । केही कर्मचारी काम नगरीकन गफ गरेर खाने अखडा बनाउन चाहन्छन् । मैले अनुभव संगालेको संस्थामा यति प्रभावशाली छन् कि उनीहरुलाई महानगरले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि नभएकाले कर्मचारीले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न नपाएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिले त्यस्ता कर्मचारीलाई परिचालन गर्न पाए उनीहरुले महानगरबासीले पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित हुनुपर्ने थिएन ।

कर्मचारी जनमैत्री छैनन् भन्ने आरोप मात्रै हो की यथार्थ नै हो नी ?

जनप्रतिनिधिको तुलनामा कर्मचारी जनमैत्री नहुनु स्वभाविकै हो । जनप्रतिनिधि नभएपछि कर्मचारी जनमैत्री हुने बातावरण नै हुँदैन । अहिले उनीहरुको जिम्मेवारी जनताप्रति भन्दा सरकारप्रति रहनु स्वभाविकै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपो जनताप्रती जिम्मेवार हुन्छ चुनाव लड्न जानुपर्छ जित्नुपर्छ भन्ने भावन हुन्छ । तर कर्मचारीले सरकारले लगाएको काम नगर्दा उनीहरु त्यहाँ बस्न सक्देनन् । त्यसैले उनीहरु जनमैत्री हुन चाहेर पनि सकेका छैनन् ।

कर्मचारीका के कस्ता समस्या देख्नु भो तपाईले मेयरको आँखाबाट ?

कतिपय कर्मचारी स्थायी हुन सकेका छैनन् वीस बर्ष काम गरेर पनि । काठमाडौ भनेको केवल स्थानीय निकायको रुपमा मात्र लिनु हुन्न । यो राजधानी सहर हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सहर पनि हो । कर्मचारीको बृत्ति विकासका निम्ति अन्य स्थानीय निकायको सरह मात्र भएकाले समस्या भएको छ । काठमाडौं महानगर ऐन छुट्टै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । ऐन नभएकाले पनि कर्मचारी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

समग्र प्रशासनिक कर्मचारीको समस्या समाधानमा के कस्ता पहल आवश्यक भएको ठान्नुहुन्छ ?

अहिले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । पैसा नभइ यताको फाइल उता लैजादैनन् भन्ने दृष्टिकोण छ । कर्मचारीतन्त्रमा भएको राजनीतिकरण नै मूल कारण हो । एउटा कार्यालय सहायकलाई संरक्षण दिने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यालय प्रमुखलाई नटेर्ने कार्यालय सहायकले । अनुशासनहीनताको अवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रलाई अराजक बनाउने कामको रुपमा विकास गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी ढंगबाट परिचालन गर्न राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नगरेसम्म जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्दैन ।

राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई राजनीतिक गोटी बनाएका हुन्नि ?

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण यस्तो भएको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारीलाई मुक्त गर्नुपर्छ । ज–जसले राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् उनीहरु दोषी छन् ।

अन्त्यमा तपाईको केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश सवैको साझा हो । देशको राजनीति उल्टो गतिमा हिंडिरहेको अवस्था छ । देश नरहे कोही पनि नेपाली रहँदैन । राजनीतिक विकृतिले मुलुक विग्रिने गतिमा गएको छ । यसलाई सुमार्गमा लैजान सवै नेपालीमा एकताको भावना विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस