देश संघीय ढाँचामा जाने आखिरी घडीमा रहेका बेला संघीय संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । त्यसैले केही ढिलै भए पनि केन्द्र, संघ र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुकै सुझावका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागि परेको छ । अन्तरक्रियात्मक बहसमा निस्केको मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधिवारे प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले मन्त्रालयका उप सचिव नन्दराज ज्ञवालीसंग छोटो कुराकानी गर्नु भएको छ । पढौं थप कुराकानी ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछ, कस्तो प्रकारको अन्तरक्रिया हो यो ?
संघीय शासन व्यवस्थामा कस्तो किसिमको संगठन संरचना र दरवन्दीको पेरिज बनाउने भन्ने बारेमा सुझाव लिने शुरु गरेका छौं । संविधानले संघीय शासन व्यवस्थामा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जसमा कस्तो किसिमको संगठन संरचना हुने, त्यहाँ के कस्ता किसिमका दरबन्दी रहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहस चलाईरहेको छ । अहिले संविधानले दिएको ७ वटा प्रदेशमा अन्तरक्रिया गोष्ठी आयोजना गर्ने र त्यसबाट प्राप्त भएको फिडब्याकको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नीति, निर्देशिका र कार्यविधीमा सम्बोधन गर्ने र भोलीको संघीय शासन व्यवस्थामा राज्यकोषबाट तलव खाने सबैलाई गाइडलाइन हुने गरी हामी तयार गर्दैछौं ।

कर्मचारीको संरचना कस्तो रहन्छ त ?
केन्द्र निर्देशित ओएनएम सर्भे मागमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्थात, तल चाहिँ कस्तो संरचना रहने भन्ने कुराको बेस के हो त भन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको तहगत कामको सूचीको आधारमा फंसन फलो द स्टक्चर र स्टक्चर फलो द स्टाफिङ् मुख्य प्रिन्सिपल हो । संविधानले कुन तहको के काम गर्ने ? त्यो काम कहाँ पर्छ ? त्यो कामको आधारमा संरचना बनाउने र त्यो संरचनाको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य उदेश्य हो । केन्द्रलाई स्लिम, प्रान्तलाई कोर्डिनेटींग र स्थानीय तहलाई पावरफुल बनाउने गरी संगठन संरचना रहने छ ।

अहिलेसम्म कुन कुन ठाउँमा यस्ता अन्तरक्रिया गर्नुभयो र सहभागिता कस्तो रह्यो ? 
अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो श्रृंखला मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा सम्पन्न गरेका छौं । जहाँ जिल्लास्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरु, राजपत्राकिंत अधिकृतहरु र अन्य ईच्छुक कर्मचारी गरी करीब १ सय २० जना जतिको सहभागिता रहेको थियो । जसबाट धेरै राम्रा सुझाव, सल्लाहहरु आएका छन् । हामी यसलाई प्रतिवेदनका रुपमा तयार गर्दैछौं । चाँडै हामी अर्को ठाउँमा जाने तयारी पनि गरिरहेका छौं । छिट्टै ७ वटै प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया गरेर नीति, निर्देशिका र कार्यविधिलाई राज्यकोषबाट तलव खाने सबैका लागि एउटा आधार तयार गर्दैछौं ।

अन्तरक्रियाको निचोड के पाउनु भयो त ?
अहिलेसम्मको छलफलबाट ओएनएम सर्भे मागका आधारमा हुनुपर्ने कुरामा जोड आएको छ । जुन वास्तविकता पनि हो । अब संघले प्रान्तको र स्थानीयको ओएनएम सर्भे गर्नै सक्दैन किनभने संविधानले नै उनीहरुलाई अधिकार दिएको अवस्था छ । यही आधारमा रहेर सहभागिहरुले धेरै राम्रा सुझावहरु दिएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा जाँदा यसले कस्तो सहयोग, कसरी पुर्याउँछ ?
हामीले प्रशासनिक रुपमा तयारी गर्ने कुरा हो । नामांकन, सिमांकन तथा प्रदेशको राजधानी तोक्ने लगायत प्रदेश प्रमुख तोक्ने, कर्मचारीको समायोजन गर्ने विषय टुंगिएपछि यो कार्यान्वयनमा जाने विषय हो । हामीले हाम्रो तयारी पुरा गर्दैछौं । कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन भई सकेपछि तत् तत् निकायको स्टक्चर कस्तो रहने भन्ने सन्दर्भमा यसले आधार तयार गर्छ ।

पहिलो अन्तरक्रिया पछि अब यसरी जानु पर्छ कि भनेर तपाईलाई केही लाग्यो कि, छलफलका क्रममा भनेका कुरा मात्रै टिपेर फर्किनुभयो ?
अब जाँदाखेरी महाशाखा प्रमख नै जानुपर्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाई छ । यसमा उच्च अदालत रहेका विषयहरु मुख्य प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । ठाउँ छनौट गर्दाखेरी कार्यालयको घनत्व र सेवाको माग पनि हामीले हेर्न सक्छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण घडिमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै गर्दा तपाईको ब्यक्तिगत विचारमा यसो गरेको भएहुन्थ्यो भन्ने लागेको केही ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण र आवश्यक समयमा हामीले शुरु गरेका छौं । अलि पहिले नै गरेको भए अझ राम्रा राम्रा सुझावहरु आउथे भन्ने मलाई लागेको छ ।