कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
आर्थिक वृद्धि सहितको भौतिक विकास र वातावरणीय ह्रास एक अर्काप्रति प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयहरु हुन । सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यहरुबाट आर्थिक वृद्धि र मानव जीवनको गुणात्मक पक्षमा वृद्धि भएतापनि प्राकृति स्रोतहरुको अधिक दोहन तथा प्रदुषण वृद्धिबाट मानव जीवन कष्टकर हुन थालेपछि वातावरण व्यवस्थापनको महत्व र आवश्यकता महशुस हुन थाल्यो । यसै अनुरुप सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९७० मा वातावरणीय ऐन लागु गरि विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन हुन पूर्व नै वातावरणीय मूल्यांकन गर्नु पर्ने प्रावधान राखियो । यस संयन्त्रको प्रयोगबाट विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्ने ठहर गरि सन् १९७० र ८० को दशकमा उच्च आम्दानी भएका विकसित राष्ट्रहरुले यो औजारलाई राष्ट्रिय नीति तथा कानूनमा समावेश गरी व्यापक रुपमा प्रयोगमा ल्याए । यस दशकमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय तहका वातावरण सम्बन्धि सम्मेलन, गोष्ठी तथा वैठकले पारित निर्णयहरु लगायत विश्व संरक्षण रणनीति, प्रकृति सम्बन्धि विश्व बडापत्र, रियो घोषणापत्र, एजेण्टा २१, जोहानेशवर्ग कार्यान्वयन योजना जस्ता दस्तावेजहरुले पनि वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइ नीति र कानून मार्फत यस औजारको व्यापक प्रयोग गर्न राष्ट्रहरुलाई आह्वान गरेको देखिन्छ । यसैगरी विश्व वैंक तथा एशियाली विकास वैंकले पनि भौतिक विकास सम्बन्धि क्रियाकलापमा यो औजारको प्रयोगलाई अपनाउदै आएको छ ।
नेपालमा विकास कार्यक्रमहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सन् १९८० को दशकबाट दातृ निकायहरुको सहयोगमा संचालित विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु पूर्व त्यस्ता आयोजना निर्माण एवं कार्यान्वयनबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक—आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा मूल्यांकन गरि प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्न थालिएको हो । यसै क्रममा वि.स. २०३८ देखि २०४६ सम्म वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्तर्गत संचालित वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजनाले नेपालमा यस औजारको प्रयोगमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो । यस आयोजनाले वातावरण व्यवस्थापनका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आवश्यकता, महत्व र उपादेयता बारेमा जनचेतना जगाउनुका साथै पूर्वाधार विकास आयोजनामा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यलाई आन्तरिकीकरण तथा संस्थागत गराउन सहयोग पुर्यायो । वि.स. २०४८ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वि.स. २०४९ मा वातावरण संरक्षण परिषद् स्थापना भएपछि वन क्षेत्रमा संचालन हुने वा यस क्षेत्र भएर लगिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनु पूर्व वातावरणीय पक्ष अनिवार्य रुपमा हेर्नुपर्ने संयन्त्रको विकास तथा कार्यान्वय गर्नमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय क्रियाशील रह्यो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन समय सीमा भित्रै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । जसका कारण प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत त यसले बढाउछ नै यसका अतिरिक्त थप व्यवस्थापकीय जटिलता ल्याई विकासलाई झन् पछाडि धकेल्न मद्दत गर्दछ ।
वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गर्दा प्रतिवेदक, पुनरावलोकनकर्ता एवं निर्णयकर्तालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिकाको आवश्यकता महसुुस गरी तयार पारिएको राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका नेपाल सरकारले वि.स. २०५० सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति तथा भौतिक बस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले वि.स.२०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली लागु गर्यो । ऐन र नियमावली बमोजिम प्रस्तावहरु (आयोजनाहरु) को प्रकृति, क्षमता, स्थान एवं लागतका आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावली को अनुसूचि १ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूचि २ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नु पर्ने प्रस्तावहरुले सो स्वीकृत नगराई प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गर्न गराउन नहुने भनि ऐनको दफा ४ मा उल्लेख छ । यसै गरि दफा ५ अनुुसार कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले सो प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्दछ । दफा ५ बमोजिम कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो प्रस्ताव साथ संलग्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन जांचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गरिएको प्रस्तावको हकमा आफै (प्रस्तावसँग संवन्धित निकाय) ले स्वीकृति दिनेछ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा आपनो राय सहित स्वीकृतिको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो प्रकारको प्रस्तावबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि प्रस्तावकलाई स्वीकृति दिनेछ । यसका साथै नियमावलीले यस्ता प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्न लाग्ने समय समेत तोकेको छ ।
हालसम्म प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको एकीकृत सूचि तयार पारिएको देखिदैन ।
नेपालमा वातावरणीय कानून वि.स. २०५३/२०५४ बाट शुरु भइ कार्यान्वयनमा आएयता यस बीस वर्षको अवधिमा जम्मा २६३ वटा आयोजना (प्रस्ताव) हरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नियमावलीको अनुसूचि १ अनुरुपका गर्नु पर्ने थुप्रै आयोजना (प्रस्ताव) हरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनहरु स्वीकृत भएका छन् । तथापी हालसम्म प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको एकिकृत सूचि तयार पारिएको देखिदैन । यस्तो एकिकृत सूचि तयार नहुनुमा अनुसूचि १ अनुरुपका आयोजना (प्रस्ताव) हरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रस्तावसंग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकोे रहने ऐनको दफा ६ ले प्रष्ट गरेको र फरक फरक निकायबाट स्वीकृत भएका प्रस्तावको एकिकृत सूचि तयार पार्ने संस्थागत व्यवस्थाका नहुनु नै हो भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि वन, जैविक विविधता संरक्षण, वन पैदावर संकलन एवं प्रयोग सम्बन्धि प्रस्तावहरुको स्वीकृती वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलले, जलविद्युत उत्पादन तथा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनहरुको स्वीकृती उर्जा मन्त्रालयले, सडक, पुल सम्बन्धि प्रस्तावको स्वीकृती भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुँदै आएका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐनले विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू उपयोग परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम संचालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेजलाई प्रस्ताव र यस्ता प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वय गर्न स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति, सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संस्थालाई प्रस्तावक भनि परिभाषित गरेको छ । यसरी कानूनले नै स्पष्ट परिभाषा, प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लाग्ने समय र अधिकार क्षेत्र किटानी गरेता पनि सम्बन्धित निकायहरुको आन्तरिक क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावको कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन समय सिमा भित्रै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । जसका कारण प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत त यसले बढाउछ नै यसका अतिरिक्त थप व्यवस्थापकिय जटिलता ल्याई विकासलाई झन् पछाडि धकेल्न मद्दत गर्दछ ।
अतः वातावरण संरक्षण गरि गरिएको विकास नै दिगो र स्थायी हुने हुदा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएका यस्ता कानूनहरुको समय सापेक्ष संशोधन गरि व्यवहारिक बनाउँदै वातावरण संरक्षण सवैको साझा सरोकारको विषय बनाउन सके वातावरण संरक्षण र आर्थिक सम्मृद्धिबाट हामी र भविष्यका सन्ततिको पनि भलो हुनेछ ।
