जिम्मेवारीप्रतिको इमान्दारिता र संस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता मेरो व्यवसायिक जीवनका आदर्श हुन् - प्रशासन प्रशासन

जिम्मेवारीप्रतिको इमान्दारिता र संस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता मेरो व्यवसायिक जीवनका आदर्श हुन्


प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७३, सोमबार ११:०८

संसद सेवामा तीन दशक लामो सेवा अवधि बिताइसक्नु भएका र महत्वपूर्ण घडीमा समेत कुशल ब्यवस्थापन गरेका व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसंग ऐतिहासिक संविधानसभा देखि हालका दिनसम्म संसदीय गतिबिधीका बारेमा प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी:

एउटा आम गाउले मान्छेले बुझ्ने गरि भनिदिनुहोस न, संसद सचिवालय भनेको के हो ? यसले जनताका लागि ठोस के काम गर्दछ ?
संसद सचिवालय, संसदको कामकारवाही सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने संसदको सहयोगी निकाय हो । यसले संसद र सांसदहरुलाई कानुन बनाउने कार्यमा आवश्यक पर्ने सुचना एवं तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ । जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा संसद र संसदीय समितिमा छलफल भई र सुधारकालागि दिईएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सम्प्रेषण गर्ने गर्दछ ।

कति जनशक्ति छन, संगठन कस्तो हो ? के के क्षेत्राधिकार हो यसको ?
संसद सचिवालयमा अहिले संसद सेवा र कानून, लेखा, स्वास्थ्यतर्फ र काज, करार एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रकासमेत गरि करिव तीन सय ८० कर्मचारी कार्यरत छन् । २०५८ सालदेखि सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्टै ऐनबाट हुँदै आएको छ र यो केन्द्रीयस्तरको संगठन हो । यसको मुख्य क्षेत्राधिकार संसद र संसदीय समितिहरुको कानून निर्माण, सरकारका काम कारवाहीको संसदीय निगरानी र संसदमा सांसदहरुमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थान र सञ्चालन गर्नु हो ।


व्यवसायिक जीवनको ३६ वर्ष संसद सचिवालयमा पुरा भएको छ । संसदको महासचिवको कार्यकालमा ऐतिहासिक संविधानसभाको महासचिवको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारीभई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा पनि संसदको महासचिवको हैसियमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भइरहेको छ र आफ्नो  कार्यकाल सफल रहेको महसुस गरेको छु ।

विभिन्न समुहको एनजिओ आर्ईएनजिओ सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकुल काम गराउछन् भन्ने आरोप सत्य हो की ?
त्यस्तो आरोप सत्य होइन ।

संसदको महासचिवका रुपमा तपाईले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारवारे कति ईमान्दारीपूर्वक काम गरेको ठान्नुहुन्छ ? के तपाईको कार्यकाललाई सफल भन्न सकिन्छ ?
जिम्मेवारी प्रतिको ईमान्दारीता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता मेरो ब्यवसायिक जीबनका आदर्श हुन् र मेरा सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु यिनै आदर्शबाट निर्देशित हुने गर्दछन् । ब्यवसायिक जीवनको ३६ वर्ष संसद सचिवालयमा पुरा भएको छ । संसदको महासचिवको कार्यकालमा ऐतिहासिक संविधानसभाको महासचिवको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो ।

२०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारीभई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थमा पनि संसदको महासचिवको हैसियमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भईरहेको छ र आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको महसुस गरेको छु ।

संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभादेखि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदसम्मको संसदीय यात्रामा संसदको भूमिका प्रभावकारी पार्न सचिवालयले के कस्तो सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ठान्नु हुन्छ ?
६०१ सदस्य रहेको पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गर्न व्यवस्थापिका संसद भवन, अन्य पूर्वाधार र जनशक्तिको दृष्टिकोणबाट पनि निकै चुनौतीपूर्ण समय थियो । असख्य आवश्यकता र सीमित स्रोत साधनको ती दिनहरु अहिले पनि मलाई ज्यादै स्मरणयोग्य लाग्दछ र समय समयमा पुनरावृत्ति हुने गर्दछ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डालाई व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले पनि चुनौतीपूर्ण अवसरको रुपमा ग्रहण ग¥यो ।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको नेतृत्व र कर्मचारीको एउटै प्रण थियो संविधान निर्माण कार्यमा समय र स्रोत साधनको प्रवाह नगरी सचिवालयको तर्फबाट सम्पूर्ण रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने । संविधानसभा कार्यकालमा म स्वयं र कर्मचारीहरुले धेरै दिन रातिसम्म र कतिपय रातहरु सचिवालयमानै बिताएका थियौं । संविधान निर्माण पश्चात रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून निर्माणमा केन्द्रीत रहेको छ र सचिवालयले पनि संविधानसभा कार्यकालमा जस्तै अहिले पनि सचिवालयको सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । हामी सवै संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण र संसदका अन्य नियमित कार्यमा व्यस्त रहेका छौ ।

संविधान सभादेखि हाल संसदसम्म अधिकांश सांसदहरु बैठका उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका समाचार आईरहन्छन । यस्ता लापरवाहीमा संसद सचिवालयले निर्णायक कुनै कदम चाल्न सक्दैन ? किन ?
अधिकांश त होईन, संसदका केहि बैठक गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको कुरा सत्य हो । यसतर्फ सम्माननीय सभामुखज्यूले माननीय सदस्यहरु र प्रमुख सचेतकहरुको ध्यानाकर्षण गरिसक्नु भएको छ । तसर्थ, आगामी बैठहरुमा त्यस्तो अवस्था आउने छैन भन्ने विश्वास सचिवालयको रहेको छ ।

शीर्ष नेताहरु त झन महिनौं पनि संसदमा भाग नलिने गर्नुहुदो रहेछ । के संसद सचिवालयले त्यसउपर केहीगर्ने कार्यक्षेत्र, अधिकार नै हुन्न की क्या हो ?
संसदमा रहनु भएको दलका शीर्ष नेताहरुको संसद बैठकहरुको गणपुरक संख्या नपुगेको र यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले गर्नु भएको ध्यानाकर्षण तर्फ उहाँहरुको पनि ध्यानाकर्षण भएको मैले महसुस गरेको छु ।

नयाँ संविधान अनुसार परिमार्जित गरिनुपर्ने ऐन, नियम, कानुनहरुको तर्जुमा अझैं हुन सकेको छैन । यसमा संसद सचिवालयको भूमिका केही हुन्न ?
नेपालको संविधान अनुसार १३० भन्दा बढी नयाँ कानून बनाउनु पर्ने र करिव तीन सय कानुन संविधान अनुकुल हुने गरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ कानूनहरुमा उच्च अदालत गठन, न्याय सेवा आयोग एवं न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून संसदबाट परित भइसकेका छन् । अहिले संसदमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेका छन् । संविधान जारी भए पश्चात ब्यवस्थापिका संसदले करिब २०० कानूनहरु संविधान अनुकुल हुने गरि संशोधन गरिसकेको छ र अन्य कानूनहरुपनि संशोधनका क्रममा रहेकाछन् ।

सरकारबाट प्रस्तुत हुने नयाँ कानून निर्माण एवं संशोधन सम्बन्धी कानूनको संसदीय प्रकृयामा सचिवालयको भूमिका रहन्छ । सरकारको अतिरिक्त माननीय सदस्यहरुले पनि संविधान कार्यान्वयन लगायत अन्य विषयमा प्राईभेट विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र यसको संसदीय प्रकृयामा पनि सचिवालयले माननीय सदस्यहरुलाई सहयोग गर्दछ ।

संसदमा पटक पटक झडप र तनावहरु भएका देखिन्छन् । तपाईहरुले त्यस्ता गतिविधिहरु रोक्न निकै सास्ती खेप्नु हुन्छ होला है ? जस्तै माघ ५,२०७१ को भिडन्त ?
संसद जन प्रतिनिधिमुलक संस्था हो र यसमा बिभिन्न सैद्धान्तिक बिचारधारा भएका राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु सँगसँगै रहेका हुन्छन् । त्यसैले कतिपय बिषयहरुमा दलहरुको फरक फरक दृष्टिकोण रहेका हुन्छन् । संसद सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा केहि तनाव र कहिलेकाही झडपसमेत हुने गर्दछ । यस प्रकारको तनाव एवं झडप अन्य देशका संसदमा पनि हुने गर्दछन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि यस प्रकारका घटनाहरु भएका छन् । यसै क्रममा २०७१ माघ ५ गतेको घट्ना पनि एक हो । तर, संसदमा हुने कुनै पनि प्रकारको झडपलाई संसदीय आचरण एवं व्यवहार अनुकुल भने मान्न सकिदैन ।

साँच्चै माघ ८ को भिडन्तको छानविन पनि गरेको भनियो तर कारवाही भएको सुनिएन । के कारण होला ?
दोस्रो संविधानसभा कार्यकालको २०७१ माघ ५ को घटनाको छानविन भएको थियो र उपरोक्त घटना संसदीय मर्यादा र आचरण अनुकुल थिएन भन्ने महसुस त्यसमा संलग्न सबैलाई भएको छ । कुनै प्रकारको झडपबिना पनि आफ्ना भनाईहरु संसदमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै जनप्रतिनिधिहरु सहमत भई सोही अनुकुलको ब्यवहार संसदमा प्रदर्शित हुनु राम्रो हो ।

तपाईहरुले खाईपाई आएको खाजा तथा खाना भत्ता सभामुख ओनसरी घर्तीले रोकिदिएको कुरा छ । यसलाई सचिवालयका कर्मचारीले नरुचाएको भन्ने छ । सत्य कुरा के हो ?
त्यस्तो कुरा सत्य होइन । सचिवालयका कर्मचारीहरुको कुनै पनि सुविधा कटौती भएको छैन । माननीय सदस्यहरुलाई समितिहरुको बिहान बेलुकाको बैठकको समयमा उपलब्ध हुने खानाकालागि रकम नै उपलब्ध गराउने गरि निर्णय भएको हो, जुन निर्णय मितब्ययी र प्रभावकारी भएको छ ।

बेला बेलामा संसदका कर्मचारीहरुका पनि बिभिन्न गुनासाहरु सुनिने गरिन्छ । खास के के समस्या छन् सचिवालयका कर्मचारीहरुका ?
कर्मचारीका के कस्ता गुनासाहरु यहाँहरुले सुन्ने गर्नु भएकोछ ? त्यो त यहाँ उल्लेख गर्नु भएन । तर पनि कर्मचारीहरुले उनिहरुका कुनै पनि प्रकारका गुनासाहरु म स्वयं र सचिवालय ब्यवस्थापन समक्ष राख्न सक्छन् । सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सचिवालयका कर्मचारीहरुले कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

संसदभित्रै पनि कर्मचारी युनियन छन् क्यार ? के संसदका कर्मचारीले समस्यै भएर माग र गुनासो राख्ने हुन की, राजनीतिका लागि मुद्धाहरु मात्रै उछाल्ने हुन ?
हो, संसद सचिवालयमा कर्मचारी युनियन रहेको छ । जहाँसम्म, समस्या र मागको कुरा छ, कर्मचारीका कुनै माग भए युनियनले प्रष्टसँग राख्ने गरेको र ब्यवस्थापनले पनि कर्मचारी युनियनका मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्ने गरेकोछ । संसद सचिवालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कर्मचारी युनियनको रचनात्मक सहयोग रहँदै आएकोछ ।

तपाईले दुई सभामुख व्यहोर्नु भा को छ ? सुवास नेम्वाङ र ओनसरीघर्तीप्रतिको तपाईको मूल्यांकन वा दृष्टिकोण कस्तो छ ? दुबै जनाको राम्रा र नराम्रा पक्ष भनिदिनुहोस् न ?
दोस्रो संविधान सभा कार्यकालमा सुवास नेम्वाङ संविधानसभाको सम्माननीय अध्यक्ष र ओनसरी घर्ती माननीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको समयमा ओनसरी घर्ती सम्माननीय सभामुख र माननीय सुवास नेम्वाङ संसदमा प्रतिपक्ष दलको उपनेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवैजना, नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आ आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट योगदान र पहिचान हुनु भएका ब्यक्तिव्वहरु हुनुहुन्छ । संसदको महासचिवको हैसियतमा दुवै सभामुखज्यूहरुसंग काम गर्ने र संसद सेवा मार्फत राष्ट्रसेवा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएकोछ ।

कुशल नेतृत्व, उच्चतहको समझदारी, राज्यका सवै अंगहरु बीचमा समन्वय गर्नसक्ने सक्षमता, संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सक्ने गुणहरु र संसद एवं सचिवालयको अभिभावकत्व उहाँहरु दुवैका ज्यादै राम्रा पक्षहरु हुन भन्ने मेरो बझाई छ । मैले उहाँहरुसँग कुनै नराम्रा पक्षहरु भएको अनुभूति गरेको छैन ।

के लाग्छ यहाँले त दैनिक रुपमा संसद गतिविधिहरु नियालीरहनु भएको छ । के संसदले जनताकालागि साच्चै काम गरेको छ त ?
विगत धेरै बर्ष देखि, मैले संसदका हरेक काम कारवाहीहरुलाई नजिकबाट नियाली रहेकोछु । मेरो अवलोकनमा, संसद जनताले नै निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुको संस्था हो र यसका हरेक काम कारवाही जनता र राष्ट्रको अमन चयनसँग सम्बन्धित रहन्छन् । तपाई संसद विहिनताको परिकल्पना गर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा कसरी जनताको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित भएकोछ ? तर, म यस विषयमा पनि सहमत छु की संसदले देशको समग्र विकास र नेपाली जनताको सम्वृद्धिको लागि अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

एउटा दूरदराजको किसान किन संसदमा सहजै प्रवेश गरेर आफ्ना कुरा भन्न, संसद नियाल्न पाउदैन ?
हो, यहाँले राख्नु भएको प्रश्न सामयिक छ । कुनै पनि भूगोल र पेशाको जनताका लागि संसद सदा खुल्ला नै हुन्छ । समस्या प्रवेशको होइन, संसदसम्म आइपुग्न लाग्ने खर्च र समयको हो । दुर दराजको एउटा किसान संसदसम्म आइपुग्न लाग्ने खर्च संसद सचिवालयको आफ्नै बजेटमा रहेको हुँदैन । तर, आगामी दिनहरुमा सांकेतिक रुपमा भएपनि दुर दराजका गरिब जनताहरुलाई पनि संसद र संसदीय गतिविधि अवलोकन गराउनु पर्दछ भन्नेतर्फ सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएकोछ ।

संसद प्रवेश आम जनसाधारणका लागि सहज र खुकुलो बनाउन सकिन्न र?
जनताका लागि संसद प्रवेश सहज एवं सरल रहेको हुन्छ । संसद यस्तो संस्था, जसको हरेक बैठक खुला हुन्छन् र बिभिन्न तह एवं वर्गका जनता संसद र यसका काम कारवाहीहरु अवलोकन गर्न दैनिकरुपमा आइरहनु भएको छ र यस्तो क्रम दिनानुदिन बढि रहेको पनि छ । अहिले खासगरी विद्यालय र कलेजहरुका विद्यार्थीहरुमा संसद अवलोकन गर्ने रुचिमा बढोत्तरी भएको हामीले देखेका छौ । हामी सबै तह र क्षेत्रका दर्शककालागि संसद प्रवेश अझ सहज र सरल बनाउनेछौ ।

यो संविधान कार्यान्वयनमा संसद सचिवालयको देखिने र नदेखिने भुमिका के हुन्छ ? सचिवालयले संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सहयोगी बन्दैछ ?
संविधान कार्यान्वयनको लागि संसदले बनाउनु पर्ने कानून र संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही एवं तीनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा संसदले गर्ने अनुगमन एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यमा सचिवालयको देखिने भूमिका रहन्छ । संसद सचिवालयले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नै आफ्नो कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने एवं सोही अनुसार काम गर्ने गरिरहेको छ ।

देशले संविधान अनुसार संघीयतामा जाने भनेको छ । संघीय संरचनामा संसद सचिवालयको संरचना कस्तो हुन्छ ?
संघियतामा, केन्द्रमा संघीय संसद सचिवालय र प्रदेशमा प्रदेश सभा सचिवालय रहनेछ । दुवै तह अर्थात संघ र प्रदेशमा अलग अलग सचिवालय रहने छन् । संघीय संसद सचिवालय र प्रदेश सभा सचिवालय बीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ ।

 


संसदका केहि बैठक गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको कुरा सत्य हो । तपाई संसद विहिनताको परिकल्पना गर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा कसरी जनताको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित भएकोछ ? दोस्रो संविधानसभा कार्यकालको २०७१ माघ ५ को घट्नाको छानविन भएको थियो र उपरोक्त घटना संसदीय मर्यादा र आचरण अनुकुल थिएन भन्ने महसुस त्यसमा संलग्न सबैलाई भएको छ । हामी सवै तह र क्षेत्रका दर्शकका लागि संसद प्रवेश अझ सहज र सरल बनाउनेछौ ।

संघीय संसद र संघीय संसद सचिवालयको गठन, संचालन तथा बिस्तारका योजनाबारे आम जनसाधारणले बुझ्ने गरी स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
संघीय संसद दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य गरि संघीय संसदमा ३३४ सदस्यहरु रहनेछन् । संघीय संसदको काम कारवाहीलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अहिले कायम रहेको व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, संघीय संसद सचिवालयमा परिणत हुनेछ । संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनको काम कारवाहीलाई सेवा प्रवाह गर्नेछ । संघिय संसदको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अध्ययन एवं अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य समेत सञ्चालन गर्ने सचिवालयको योजना रहेको छ ।

यो संसदले आफ्नो कार्यकाल जेनतेन पुरा गर्ला नै । के नयाँ संसद समयमै संविधानको दिशानिर्देश अनुसार ०७४ माघसम्म ताजा जानादेशसहित आउला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधान अनुसार, वर्तमान व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म रहेको छ । त्यसैले, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमनै संघीय संसदको निर्वाचन भई ताजा जनादेश अनुसार संघीय संसद गठन हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।

फर्केर हेर्दा आफ्नो सेवाकालको अवधिमा आफैले आफूलाई मूल्यांकन गर्दा कुन स्थान दिनु हुन्छ ? प्रथम, दोस्रो, तेस्रो । फेल वा पास वा उत्कृष्ट ?
संसद सेवामा मेरो तीन दशक भन्दा बढी सेवा भएकोछ र अहिले सचिवालयको सर्वोच्व पदको जिम्वेवारी वहन गरिरहेकोछु । आफ्नो कामको मूल्यांकन आफुले गरेको भन्दा अरुले गर्दा राम्रो मानिन्छ, ता पनि संसद सेवामा मेरो कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको अनुभूति गरेको छु ।

भावी सेवाकाल संसदमै बिताउनुहोला की अन्यत्रै ?
संसदको महासचिव पदको बाँकी सेवा अवधी संसदमा नै विताउने र संसद एवं सचिवालयको गरिमा अभिबृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रीत रहनेछु ।

थप, प्रशासन डटकमका पाठक र आम जनतालाई केही भन्नु छ की ?
प्रशासन डटकमले, प्रशासन सम्बन्धी यो पेज सञ्चालन गरेर, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आफ्नो सेवाकाल र संस्थाबाट प्राप्त अनुभवहरु अभिव्यक्त गर्ने अवसर सृजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छुु र यस विषयको अनलाईन पेज सञ्चालनको अभिप्राय पूरा होस् भन्ने कामना गर्दछु ।

प्रस्तुती : आर थापा

प्रतिक्रिया दिनुहोस