संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाहरुलाई दृष्टिगत गरी कानून तर्जुमा गरिरहेका छौंः डिल्लीराज घिमिरे, प्रवक्ता, कानून मन्त्रालय - प्रशासन प्रशासन

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाहरुलाई दृष्टिगत गरी कानून तर्जुमा गरिरहेका छौंः डिल्लीराज घिमिरे, प्रवक्ता, कानून मन्त्रालय


प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७३, आईतवार ०९:०८

नेपालको संविधान कार्यान्वयनकालागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । नयाँ संविधान अनुसार आवश्यक पर्ने कानूनहरुको निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माण वर्षका रुपमा मनाइरहँदा मन्त्रालयले कसरी काम गरीरहेको छ लगायतका विषयमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता डिल्लीराज घिमिरेसँग गरेको कुराकानीः

एक आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनि दिनुहोस्, कानुन मन्त्रालय भनेको के हो ? एक सामान्य मतदातासँग यो मन्त्रालयको के सम्वन्ध हुन्छ र त्यो मतदाताले यो मन्त्रालयबाट कसरी लाभ पाउछ वा लिन सक्छ ?
कानून मन्त्रालय नेपाल सरकारको एउटा केन्द्रीयस्तरको निकाय हो । खासगरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कानूनी आधारशीला तयार गर्ने, न्याय प्रणालीको विकास र न्यायमा पहुँच सिर्जना गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बैदेशिक लगानीका लागि कानूनी आधार तयार पार्ने र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने मुल क्रियाकलाप यस मन्त्रालयका रहेका छन् । र, संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानूनको तर्जूमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको सिलसिलामा दिइने राय, नेपालको कानून कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई कुनै विषयमा केही द्विबिधा उत्पन्न भएमा त्यसमा कानूनी रायको लागि सोधिएको अवस्थामा कानूनी राय उपलब्ध गराउनेलगायका कामहरु सम्पादन गर्ने केन्द्रीयस्तरको रुपमा कानून मन्त्रालय रहेको छ ।

कानून मन्त्रालयको मतदातासँग निकै नै प्रभावकारी र महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ । यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने विभिन्न कामहरुको सिलसिलामा मतदाताका बिभिन्न सरोकारहरु सम्बन्धित हुन्छन् र ती सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि यस मन्त्रालयले निकै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि विकासको लागि शान्ति, शान्तिका लागि न्याय र त्यसका लागि कानून । त्यसैगरी कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिगत सम्बन्ध, व्यक्ति समाजको सम्बन्ध, राज्य र व्यक्ति वीचको सम्बन्धका साथसाथै सामाजिक वितरण प्रणाली, श्रोत साधनको उच्चतम् प्रयोग, वितरण, पीडित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको संरक्षण र सहभागिताको लागि कानूनको आवश्यकता पर्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारी प्रक्रिया निर्धारण गर्न पनि कानूनको आवश्यकता पर्छ । न्याय, न्यायमा पहुँच, हक अधिकारको उपयोग गर्ने आधार, सेवा सुविधाको पहुँच र सरलीकरण प्रक्रिया र समाजमा शान्ति, सुरक्षा र न्याय कायम गर्नको लागि कानूनी आधार आवश्यक पर्छ र कानूनी आधार तर्जूमा गर्न यस मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

मतदाता र यस मन्त्रालयवीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार परिमार्जन गरिनुपर्ने कानुनहरु करिव तीन सय छन् भनिन्छ । त्यसको प्रक्रिया कहाँ, कसरी अघि बढाउँदै छ कानुन मन्त्रालयले ?
नेपालको संविधान जारी भईसकेपछि संविधान अनुकुल वर्तमान कानूनहरुलाई बनाउने र त्यसको लागि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । र अहिलेका मौजुदा ३१५ वटा कानून जुन छन् तिनको कुनै न कुनै रुपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी हालसालै दुई सय ९३ वटा मौजुदा कानूनहरुलाई केही नेपाल ऐन संशोधनको माध्यमबाट संशोधन गरि सकिएको अवस्था छ र कतिपय ऐनहरु बेग्लै संशोधनको प्रक्रियमा रहेका छन् ।


मौजुदा ३१५ वटा कानून जुन छन् तिनको कुनै न कुनै रुपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी हालसालै दुई सय ९३ वटा मौजुदा कानूनहरुलाई केही नेपाल ऐन संशोधनको माध्यमबाट संशोधन गरि सकिएको अवस्था छ र कतिपय ऐनहरु बेग्लै संशोधनको प्रक्रियमा रहेका छन् ।

कतिपय ऐनहरु नयाँ तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा रहेका छन् । न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित साविकका ऐनहरु खारेज भइसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाउनु पर्ने संघीय कानून, प्रदेश तहका कानून र स्थानीय कानून गरी एक सय ३८ वटा विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने गरी पहिचान गरिएको छ । र, यी कानून निर्माण गर्ने काम एक पटक गर्न सम्भव नभएकाले संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमालाई दृष्टिगत गरेर पहिलो, दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकता गरी तीन वर्गमा कानून तर्जुमा गर्ने कार्य विभाजन गरिएको छ र सोही अनुरुप यस मन्त्रालयबाट कामहरु भइरहेको अवस्था छ ।

संविधान कार्यान्वयनको पूर्वशर्त नै संविधानसँग बाझिने सबै कानुनहरुको परिमार्जन, निर्माण नै हो । त्यो काम त शीघ्र नै हुनुपर्ने हैन त ?
यो निकै नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संविधानसँग बाझिने कानूनको अवस्थाका बारेमा धारा ३०४ मा स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गरिएको छ र सोही धारामा गरिएको व्यवस्थालाई मार्ग निर्देशनको रुपमा लिएर यस मन्त्रालयले कानूनी तर्जुमाको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेका समयसीमाहरुलाई दृष्टिगत गरेर कानून तर्जुमाको कार्यलाई सोही अनुरुप प्राथमिकीकरण गरेका छौं । जस्तो उदाहरणका लागि संविधान जारी भई सकेपछि एक वर्षभित्र तत्कालिन पुनरावेदनको संरचनालाई उच्च अदालतमा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने काम । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारको काम समयमै सम्पन्न भईरहेको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरुको तर्जुमा कार्यलाई हामीले संविधानको समयसिमालाई दृष्टिगत गरी निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गर्ने हिसावले कार्य तालिका बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं ।

स्थानीय तहको चुनाव गर्न आवश्यक कानुनहरु सरकारले दिएन भनेर निर्वाचन आयोगले गुनासो गर्दै आएको छ । किन यो काममा विलम्व ? मन्त्रालय यसमा कत्तिको जिम्मेवार छ ?
निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएर छलफलको क्रममा रहेका छन् । उदाहरणको लागि निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी केही विधेयकहरु यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमतिका लागि विधेयक प्राप्त भएका छन् जस्तोः स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी र निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी । यस मन्त्रालयको तर्जूमा सहमतिका लागि प्राप्त भएका यी विधेयकहरुलाई हामीले केही समय भित्रैमा सहमति उपलब्ध गराउँछौं ।

त्यसैगरी, प्रदेश तहको, प्रतिनिधी सभाको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगायतका विषयहरुमा यस मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिईसकेको अवस्था छ । यस मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँगको निकट सहकार्यमा तर्जूमाको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । खासगरी निर्वाचनको कानून तर्जूमा गर्नका लागि यस मन्त्रालयको सहयोगी भूमिका रहेको भएतापनि यस मन्त्रालयले प्रभावकारी मन्त्रालयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अवस्था छ ।

अन्य मन्त्रालयहरुले भनेको समयमा समन्वय नगरेको कुरा पनि सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विधेयकहरु तर्जुमा गर्ने काम मुल रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो । कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका विधेयकलाई अन्तिम रुपमा मस्यौदा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने हो र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्राथमिक रुपमा त्यो विधेयको सम्बन्धमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो, विधायकी प्रक्रिया यही नै हो । त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने बिषयलाई हामीले यस वर्षलाई संविधान निर्माण वर्षको रुपमा लिएर त्यो कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि कानूनले माननीय मन्त्रीज्यूकै अग्रसरतामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं ।

सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका कानून अधिकृतलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौं । हालै मात्र माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका कानून अधिकृतहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूले नै स्पष्ट रुपमा समय सीमालाई दृष्टिगत गरी संविधानको स्पीड अनुसार तर्जुमा कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न निर्देशन भईसकेको छ ।

प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर काम कारवाही अगाडि बढाएका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विधेयकको तर्जूमा कार्यलाई सहजीकरण गर्न, सहयोग गर्न, समन्वय गर्न यस मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । र, हाम्रो तर्जुमा महाशाखाअन्तर्गत शाखा हेर्ने उपसचिवहरुले फोकल प्वाइन्टको रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दैनिक रुपमा ताकेता गरिरहनु भएको छ ।

प्राथमिकता के मा बढी छ ? चरणवद्ध रुपमा परिमार्जित, निर्माण गर्ने कानुनहरुको प्राथमिकता पनि तोकिएको छ की ?
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकता अन्तर्गत संविधानले नै समयसीमा निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरु र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयहरु पहिलो प्राथमिकतामा रहेका छन् भने अरु विषयहरुलाई हामीले दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

पहिलो प्राथमिकता अन्तर्गत रहेका विषयहरुमा हामीले हेर्यौं भने उच्च अदालत स्थापना सम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार तयार गर्ने विषय थियो त्यो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको थियो त्यो काम सम्पन्न भई सकेको छ र अवको प्राथमिकतामा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको तर्जूमा गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको छ र अव यो काम सम्पन्न भई सकेपछि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ ।

कुनै समय सीमा पनि छ की ? कस्ता कानुनहरु कुन अवधिसम्म परिमार्जन वा निर्माण भैसक्नुपर्छ ?
जस्तै मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु छन् । ३१ वटा धाराहरुमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ती मौलिक हकले नछुने अहिलेका मौजुदा कानून कुनै बिषयवस्तु पनि छैन । ती कानूनहरु तीन वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने निर्देश गरेको हुनाले संविधान कार्यान्वयको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु तीन वर्षभित्र सबै तर्जुमा गरिसक्ने र निर्माण गरिसक्ने हिसावले हामीले काम गरिरहेका छौं ।

के ती सबै कानुनहरु समायोजन, सुधार निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत साधन र अन्य आवश्यक पूर्वाधार छ या छैन ?
अहिलेको कानून निर्माण एउटा विशेष अवस्था हो । यस्तो विशेष अवस्थाका लागि हामीले थप जनशक्ति व्यवस्थाका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने कुराहरु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । हामीसँग अहिले रहेको चुनौति भनेको विद्यमान मानवस्रोतबाट अहिलेको संविधान कार्यान्वय गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने कार्य नै हो । यो चुनौतिलाई हामीले भलिभाति रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि अहिलेको उपलब्ध मानवस्रोतबाट नै काम सम्पादन गर्ने गरी हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौं ।


हामीसँग अहिले रहेको चूनौती भनेको विद्यमान मानवस्रोतबाट अहिलेको संविधान कार्यान्वय गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने कार्य नै हो । यो चूनौतिलाई हामीले भलिभाति रुपमा सम्बोधन गर्नकालागि अहिलेको उपलब्ध मानवस्रोतबाट नै काम सम्पादन गर्ने गरी हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौं । हामी विहान नौ बजे देखि नै तर्जुमाको काम प्रारम्भ गर्छौ ।

उदाहरणका लागि हामी विहान नौ बजे देखि नै तर्जुमाको काम प्रारम्भ गर्छौ । अतिरिक्त समय काम गरे वापत थप सुविधाहरु पनि हामी लिँदैनौं । त्यसैगरी अर्को कानून आयोग पनि छ । त्यसको पनि हामीले उपयोग गरिरहेका छौं । हामीले केही विज्ञ समूहको पनि सेवा लिइरहेका छौं । पूर्व कानून सचिवज्यूहरुको पनि कानून तर्जुमामा सहयोग र परामर्श लिईरहेका छौं । नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर हैन कि अहिलेकै उपलब्ध दरवन्दी, अहिलेकै मानवस्रोतलाई अत्याधिक उपयोग गरेर तर्जुमाको कार्यलाई अगाडि बढाउँछौं ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट कत्तिको समन्वय र सहयोग पाईरहेको छ त मन्त्रालयले ?
राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वामित्व ग्रहण नभएसम्म कानून निर्माणको कार्य हुन नसक्ने सर्वविदितै तथ्य हो । सोही अनुरुप राजनीतिक नेतृत्वकै सहयोग र समन्वयको अभावमा मन्त्रालयले काम गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । अहिलेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट मन्त्रालयले उच्चतम् तहको समन्वय र सहयोग पाइराखेको अनुभुति भएको छ । उदाहरणका लागि उच्च अदातल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र स्थापना गर्ने कुरा एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।

खासगरी कानून मन्त्रीज्यूबाट व्यक्तिगत रुपमा र संस्थागत रुपमा कानून तर्जूमाको कार्यलाई उच्चतम् प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न पहल कदमी र हामीलाई मार्गनिर्देशन भएको छ । त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्वबाट उपलब्ध हुने समन्वय र सहयोगमा कुनै कमी भएको हामीले महसुस गरेका छैनौ । अझ हामी बढी प्रोत्साहित भएका छौं ।

सामान्यतयाः विषयगत ज्ञान भएका विभागीय मन्त्रीहरु बन्दैनन् । हालका वा पूर्वमन्त्रीहरु यस्तो महत्वपूर्ण काममा कत्तिको गम्भिर र सहयोगी पाएको छ मन्त्रालयले ?
नीति राजनीतिले तय गर्ने हो र माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मन्त्रालय र मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्ने हो । राजनीतिक तहबाट नीतिगत निर्देशन र मार्ग निर्देशन दिने र एउटा भिजन र मिसन दिने विषयवस्तु भएको हुनाले कुनै अमुक मन्त्रालयको विषयगत मन्त्री अमुक विषयसँग परिचित या ज्ञाता हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहँदैन । किनभने, राजनीतिले निर्देशन दिने हो, नीति दिने हो, गाइडेन्स दिने हो त्यस हिसावले कुनै विषयको विज्ञ नै सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने हार्ड एण्ड फास्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । र, कानून मन्त्रालयको हकमा भन्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा मन्त्रीज्यूको नीतिगत मार्ग निर्देशन छ र हाम्रो विज्ञ मानवस्रोतबाट त्यो नीतिगत मार्ग निर्देशनलाई स्प्रिटलाई भिजनलाई कार्यान्वयन गर्छौ ।

संसदीय समितिहरुको भुमिका कस्तो रहन्छ ? समितिहरु र मन्त्रालयवीचको समन्वय कस्तो छ ?
संसदीय समितिको भूमिका निश्चय नै महत्वपूर्ण छ । संसदीय समितिहरु मिनि संसदका रुपमा रहेका छन् । सरकारका विधेयकहरु संसदका समितिमा छलफल हुने कानून मन्त्रालयको प्रत्येक चरणमा संलग्नता आवश्यक पर्छ र संलग्नता रही आएको छ । यसका लागि समिति र मन्त्रालयको सम्बन्ध प्रभावकारी र सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको छ ।

संसद वैठकमा त गणपुरक संख्या नपुगेर वैठक नै रोकीएका समाचारहरु आईरहन्छन । संसद र मन्त्रालय वीच कानुन निर्माण प्रक्रियामा कत्तिको समन्वय हुने गर्छ ?
कानूनको मस्यौदा संसदमा पेश भए पछिको प्रक्रिया संसदले नै निर्धारण गर्ने हो यो यहाँहरुलाई नै विदितै छ । यद्यपी सरकारको प्रत्येक चरणमा भूमिका रहन्छ नै र कानून निर्माण प्रक्रियामा समेत मन्त्रालय र संसद बीचको समन्वय हुने गरेको छ । जहाँसम्म संसद बैठकमा गणपुरक संख्याको विषय हो यो संसदको आन्तरिक मामिलाको विषयवस्तु हो ।

यसले गर्दा कानून निर्माण प्रक्रिया अर्थात मन्त्रालयका नियमित काम कारवाहीमा बाधा पुग्दैन ?
तात्विक रुपमा बाधा पुग्ने गरी हामीलाई महसुस भएको छैन ।

देश संघीय ढाचामा जादैछ । संघीय ढाचामा यो मन्त्रालयको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
न्याय प्रणाली एकीकृत प्रकृतिको हुने सन्दर्भ र यस मन्त्रालयको ठूलो संरचना नभएको कारणले संघीय निजामति सेवाको समग्र रुप कस्तो हुने भन्ने नेपाल सरकारले निर्धारण गरे पछि मन्त्रालयले स्वरुपको बिषयमा किटानीसाथ भन्न सकिने अवस्था रहन्छ । तथापि प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र प्रदेश सभाको स्थापनालगायतका जनशक्ति र कानूनी आधार तयार गर्न यस मन्त्रालयको नै प्रभावकारी भूमिका रहन्छ ।

जनशक्ति र संगठन संरचना तथा स्रोत व्यवस्थापन कसरी मिलाइन्छ ?
मन्त्रालयको जनशक्ति हालको संघकै लागि मात्र ठिक्क आकारमा रहेकाले थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने सम्भावना देखिन्छ । संरचनाका हिसावले प्रदेश आफैले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहयोग गर्ने हो । आवश्यक परेको अवस्थामा अस्थायी रुपमा केही व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्न सक्छ । त्यो विषयमा हामी तयार छौं र बाँकी विषयमा संघीय ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा नै निर्भर रहन्छ ।

कानुन मन्त्रालय केन्द्र भागमा रहेपनि अधिकांश कानुनहरु अन्य सम्वन्धित विभागीय मन्त्रालयमा सम्वन्धित हुन्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले चाँहि कत्तिको सहयोग गर्छन् ?
निकै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो । मन्त्रालयका बिभिन्न क्षेत्राधिकार भित्रका बिभिन्न विषयहरुको कानून तर्जुमा गर्ने मुल जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । र, सम्बन्धित मन्त्रालय ति विषयको जिम्मेवारी लिने निकाय पनि हो । कानून मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने यस मन्त्रालयअन्तर्गत १७ वटा बिभिन्न बिषयहरु पहिचान गरेका थियौं । ती १७ वटा विषयहरुमध्ये हामीले करिव १५ वटा विषयको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

अन्तमा, कानुन मन्त्रालयकोतर्फबाट संविधान कार्यान्वयनको पूर्ण सुनिश्चितता छ भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
विश्वस्त पार्ने बिभिन्न कानूनी आधार, नीतिगत आधार अनि अभ्यास र त्यसबाट आउने विषयवस्तु हो । उदाहरणका लागि संविधानअन्तर्गत सरकार गठन, राष्ट्रपति समेतको निर्वाचन, संविधान बमोजिम रहने संसदका समितिको गठन, उच्च अदालत तथा भाषा आयोगको गठन, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने पछिल्लो कामकारवाहीमा देखिएको तदारुकता, प्राथमिकताका साथ छलफल र कानून तर्जुमाको कार्यलाइ उच्चतम् प्राथमिकता दिएको स्थितिलगायत यी सबै कुराहरुलाई दृष्टिगत गर्दा र अहिले विभिन्न मन्त्रालयले बिभिन्न चरणमा यस मन्त्रालयमा पठाएका विधेयकहरुको संख्यालाईसमेत दृष्टिगत गर्दाखेरी संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून मन्त्रालयको तर्फबाट कानून निर्माणको पाटोमा कुनै अपूर्णता रहला जस्तो हामीलाई लाग्दैन । संविधान निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कानूनहरु कानून मन्त्रालयले समयमै तर्जुमा गर्न सक्षम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस