प्रशासन संवाददाता ।
असोज ३ गते जसै नजिकिदैछ, उसै देशको पहिलो गणतन्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन जटिल र चुनौतिपूर्ण देखिदैछ । आगामी असोज ३ गते संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष पुरा हुदैछ । यो विचमा मधेशकेन्द्रीत दल तथा बिभिन्न जनजाती मोर्चाले संविधानका कतिपय व्वयस्थाप्रति बिमति जनाउदै बर्षभरी नै सडक आनदोलन समेत गरेका थिए ।
तर गत साउन १९ गते संसदको मुख्य ठूलो दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नयां सत्तागठबन्धनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयां सरकार बनाएपछि मधेशकेन्द्रीत दलको आन्दोलन रोकिएको छ । मधेशी मोर्चासंग भएको तीन बुंदे सहमति अनुरुप नै संविधान संसोधनको तयारी पनि सत्तारुढ दल र सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भदौं मसान्तमा सुरु गर्ने भारत भ्रमण अगावै संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेकाले मधेशी मोर्चासंगको संझौता अनुरुप संविधान संसोधन हुने विश्वास गरिएको छ ।
सर्वस्वीकार्य हुदै संविधान ः
गत असोज ३ गते संसदको दुई तिहाईले पारित गरेको संविधान संख्याका रुपमा प्रचण्ड बहुमतले पारित भाको थियो । तर सर्वस्वीकार्यताका हिसावले त्यो संविधानप्रति मधेशी र जनजाती समुदायको पूर्ण विरोध थियो । यही कारण पनि देश वर्षभरीको आन्दोलनको चपेटामा परयो भने सोही मौकामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी समेत लगायो ।
तत्कालिन केप ीओली नेतृतवको सरकारले मधेशी तथा जनजाती मोर्चाको माग संवोधन गरी संविधान संसोधन गर्न नचाहेकै कारण संविधानको सर्वस्वीकार्यता हुन सकेको थिएन । किन भने सांसदको टाउको गन्दा सानो संख्यामा भए पनि मधेश र जनजाती तप्काको ठूलो जनसंख्या, भूगोल र समुह नै संविधानप्रति वेखुस थियो । र एक वर्षसम्म संविधान नै नमान्ने अडान सहित संसद वैठकहरु पनि बहिष्कार गर्दै आएको थियो । त्यसो त स्व. शुसील कोईराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पनि संविधानको पहिलो संसोधन गरिसकेको थियो । तर त्यो मधेशी दलहरुको सहमति वेगर नै गरिएकोले त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सकेको थिएन ।
तर यसपटक स्वयं मधेशी तथा जनजाती मोर्चाकै माग संवोधन गर्ने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको नयां सरकारले संविधान संसोधन गर्ने तयारी गरेका कारण गणतान्त्रिक संविधान सर्वस्वीकार्य हुदै गएको छ । देशको युगिन परिवर्तन गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधान वर्षदिनपछि भए पनि सर्वस्वीकार्य हुदै जानु संविधानको उपलव्धी नै हो ।
एमालेको तगारो ः
संविधान संसोधन गर्न संसदको दुई तिहाई सदस्यको बहुमत चाहिने हुंदा यो संविधान संसोधनको सत्तारुढ तथा मधेशी मोर्चाको साझा प्रयाश सहज भने छैन । मधेशप्रति निकै कठोर देखिने मुख्य विपक्षी दल एमालेले समर्थन नगरेर दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान संसोधन गर्न निकै जटिल र चुनौतिपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलवार वालुवाटारमा बोलाएको तीनदलको वैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संसोधनको औचित्य खोजेपछि वैठक नै भाडिएको थियो । सडकदेखि संसदसमम एमाले संविधान संसोधनका लागि उदार हैन, कठोर देखिदै आएको छ ।
सत्तारुढ दलको मुख्य चुनौति संविधान संसोधनमा एमालेलाई सहमत गराउनु नै हो । तर एमालेले भने यसमा आफूलाई करेक्सन नगरे संविधान कार्यान्वयनमा नै गंभिर धक्का लाग्न सक्छ ।
चुनावको पूर्वशर्त संसोधन ः
संविधान संसोधन नभए मधेशी तथा जनजाती दलहरु आगामी स्थानीय तथा संघीय चुनावमा सामेल नहुने अडानमा छन । उनीहरुले चुनावमा भाग नलिए, चुनाव नै नहुने वा भए पनि विवादित हुने खतरा छ । त्यसैले एमालेले पनि एक संविधान निर्माता र कार्यान्वयनकत्र्ताको हैसियतले संविधान संसोधनमा लचिलो भई स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । नत्र स्थानीय चुनाव नभए, संसदपूर्ण हुनेछैन । संसद पूर्ण नभएर संविधान कार्यान्वयन अधुरो हुनेछ । त्यसो भएमा देशमा संवैधानिक संकट चुलिने र संविधान नै असफल हुने खतरा बढ्छ । त्यसका लागि पनि सबै दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरी संविधानका बिमतिलाई सल्टाउदै चुनावको वातावरण बनाउनु नै हो । चुनाव लोकतन्त्रको जग र जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगको अस्त्र भएकोले चुनाव सफल पार्न दलहरु प्रतिवद्ध हुनुको विकल्प छैन ।