Logo ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

आगामी हिउँदमा पनि लोडसेडिङ बढ्ने, भारतबाट थप बिजुली असम्भव


प्रशासन संवाददाता

२४ श्रावण २०७३, सोमबार


२४ साउन, काठमाडौं । निर्माणाधीन २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएपछि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन असम्भव देखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच थप विद्युत् आयात गर्ने सहमति भए पनि पुसभित्र सबस्टेसनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा नभएकाले आगामी हिउँदमा पनि लोडसेडिङ बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा तत्काल ८० मेगावाट र डिसेम्बरदेखि थप १२० मेगावाट विद्युत् ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, सबस्टेसनको अभावमा बिजुली ल्याउन समस्या हुने देखिएको हो । सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरभित्र निर्माण गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गराइसकेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

यसको विकल्पमा अघि बढाउन लागिएको मोबाइल सबस्टेसन निर्माणमा समेत समय लाग्ने भएकाले विद्युत् आयात थप जटिल बनेको छ ।

सम्झौताअनुसार विद्युत् आयात नगरे पनि नेपालले कबोल गरेअनुसार आयातीत बिजुलीको मूल्य अनिवार्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर। यसको मूल्य भने तय भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरसम्ममा सबस्टेसन निर्माण पूरा गर्न नसक्ने जानकारी गराएकाले यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरभित्र बनाउन नसक्ने भनेर जानकारी गराएको छ, अब मोबाइल सबस्टेसन बनाउन केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने, ‘मोबाइल सबस्टेसन राख्न ५/६ महिना लाग्ने हो तर रातदिन खटेर भए पनि ४ महिनामै सम्पन्न गर्छौं ।’

उनले यसबारे भारतसँग पनि थप छलफल हुने जानकारी दिए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सबस्टेसन समयमै निर्माण हुन असम्भव भएको ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

अब के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल हुने बताइएको छ । नयाँ सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीसँग यसबारे थप छलफल अघि बढाउने पक्षमा ऊर्जा मन्त्रालय देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस