स्थानीय तह | प्रशासन

[विशेष अन्तर्वार्ता] : फास्ट ट्रयाकका नाममा आयोगको ख्याति खस्किन दिइने छैन

यति बेला लाखौँ युवायुवतीहरू लोक सेवाको विज्ञापन कुरेर बसेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न हजारौँ कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइसँगै बेरोजगार युवाहरूमा...

५ जेष्ठ २०७६, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

[विशेष अन्तर्वार्ता] : फास्ट ट्रयाकका नाममा आयोगको ख्याति खस्किन दिइने छैन

[विशेष अन्तर्वार्ता] : फास्ट ट्रयाकका नाममा आयोगको ख्याति खस्किन दिइने छैन

स्थानीय निकायमा सूचना प्रविधिको अनिवार्यता

स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग

स्थानीय निकायलाई भू–उपयोग सामग्री हस्तान्तरण

कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अडान कायमै, मन्त्री स्तरीय छलफल निष्कर्ष विहीन

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र दमकल किन्न स्वीकृति प्रदान

हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी बन्दै

स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउँछौँ : मन्त्री विष्ट

स्थानीय तहमा आवधिक योजनाको अपरिहार्यता

स्थानीय सरकारप्रति गुनासो

स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिका

शिखर नगरपालिका डिजिटल सूचना पाटी जडान गर्ने पहिलो स्थानीय तह

स्थानीय तहमा अझै कानून बन्न सकेन

विधि प्रक्रियाअनुरूप काम गर्न आग्रह

स्थानीय तहका लागि छिट्टै लोक सेवा खुल्न सक्ने, रिक्त्त कर्मचारीको विवरण पठाउन परिपत्र

स्थानीय खानाका परिकारले होटल व्यवसाय फस्टाउँदो

यी हुन् स्थानीय तहमा खटाइएका उपसचिवहरु, हेर्नुहोस् को कहा ?

४६० स्थानीय तहमा खटाइए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रोजगार संयोजकको नतिजा सार्वजनिक, कुन प्रदेशमा को नियुक्त भए ? (नामावलीसहित)

कर्मचारी समायोजन : एड्जस्टमेन्ट कि फुल्ली सेन्ट्रलाईजेसन ?

स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार : यस्ता छन् व्यवस्थाहरू

स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापन अवसर कि चुनौती ?

सुदूरपश्चिमका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन

संसद्को कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा जान सक्ने

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु