२९ आश्विन २०८१, मंगलबार
☰
(current)
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
आर्थिक
अभिलेख
English
प्रशासन एक्सक्लुसिभ :
crisis_alert
यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे
crisis_alert
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?
crisis_alert
मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?
crisis_alert
किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?
crisis_alert
अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ
crisis_alert
गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट
crisis_alert
सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र
crisis_alert
गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा
crisis_alert
बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी
crisis_alert
काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन
crisis_alert
‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?
crisis_alert
विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
गृहपृष्ठ
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
अभिलेख
आर्थिक
अभिलेख
English
कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
Tag:
सार्वजनिक लेखा समिति
अलपत्र हाटबजार तीन महिना भित्र सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
३ महिनाभित्र विद्युत् महसुल नउठाए कारबाही गर्ने प्रस्ताव
चन्दा नदिने डरले विद्युत् बक्यौता उठाउन दलहरू हच्किए : रास्वपा
कोशीको मन्त्रालयगत बेरुजुबारे संसदीय समितिद्वारा छानबिन सुरु
प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझायो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवरण
टिओडी मिटरको विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन
काँग्रेसले बस्नेतलाई बनायो सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य
माओवादीले भन्यो-लेखा समिति सभापतिले पदको दुरुपयोग गर्यो
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादीको दाबी
लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओबारे धितोपत्र बोर्डलाई सोध्यो स्पष्टीकरण
‘लुम्बिनी विकास कोषको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक’
सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीद्वारा लुम्बिनी भ्रमण
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन समस्या बुझ्न संसदीय उपसमितिको टोली भैरहवामा
कर्मचारी व्यवस्थापन गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
तहसिल कार्यालयले भन्यो-४० वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारी बेरुजु फर्छ्यौट
सरकारी जग्गा दुरुपयोग रोक्न र कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सभाबाट स्वीकृत
गैरसरकारी संस्थामाथि निगरानी गर्न लेखा समितिको निर्देशन
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन
आईटी क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै छ : प्रमुख आयुक्त राई
एनसेल प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
रामग्राम क्षेत्रबारे निजी कम्पनीसँग गरिएका सम्झौता तत्काल खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन
लेखा समितिले मन्त्रालय र कोषसँग माग्यो गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिनेबारे भएको निर्णय
लेखा समितिद्वारा गण्डकी प्रदेशसँग सम्पत्ति विवरण माग
1
2
3
4
Next Page »
prasashan.com
हाम्रो बारेमा
विज्ञापन
सम्पर्क
© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित