सर्वोच्च अदालत « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै

सर्वोच्च अदालतले भन्यो : धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्नू

सर्वोच्चको फैसलालाई ट्रक व्यवसायीले गरे स्वागत

लामो दुरीमा २ चालक अनिवार्य राख्न सर्वोच्चको आदेश

पर्यटन बोर्डको सीइओ नियुक्तिमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कोरोना बीमाको रकम फिर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

बालसेनालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता

माधव नेपालले भने-अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, पूर्वप्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन

नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न मेयर्स फोरमको माग

सर्वोच्चको निर्णय सच्याउन ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण

कोरोना बीमा रकम भुक्तानी माग्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्चको फैसलाले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन

न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्न सर्वोच्चको आदेश

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ‘नातेदार’को दायरा फराकिलो बनाउन सर्वोच्चको आदेश (पुर्णपाठ)

टीआरसी विधेयक पीडकमैत्री भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश…

३० वर्षेमा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

कर्मचारीको तलब बढाउने फैसलाविरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकनको निवेदन

सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर 

सरकारको निर्णयमा ब्रेक : राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

०७९ को निर्वाचनसम्बन्धी १४ रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्चद्वारा प्रहरीको ३० वर्षे विवादमा अन्तरिम आदेश जारी

सिधा कुराको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित