भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री

रञ्जिता श्रेष्ठको दाबी : जेलभित्र जन्मिएको पार्टी अहिले देशैभरि सबैको मनमा छ

‘फार्म फरक पारी एकै व्यक्तिले हरेक वर्ष अनुदान लिइरहेको पाइएको छ’

कारबाही गर्नुपर्ने उपसचिवलाई आकर्षक कार्यालय उपहार !

जमिन बाँझो राखे कसुर मानिने व्यवस्थासहितको निर्देशिका तयार, कस्तो हुन्छ सजाय ?

समाचार प्रभाव : नेपाली डोमेनबाट हट्यो भारतीय कम्पनीको वेबसाइट

नेपाली डोमेन र सर्भरको दुरुपयोग, मन्त्रालयको वेबसाइटमा भारतीय कम्पनीको रजगज

लेखा समिति सक्रिय भए सहकारीमा समस्या आउँदैन : सचिव दुवाडी

मन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टीकरण : आममाफी होइन, कैद कट्टा गरिएको हो

लेखापढी व्यवसायलाई मर्यादित बनाऔँ : मन्त्री श्रेष्ठ

‘तरल नाइट्रोजन प्लान्ट’ निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेश

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ

जग्गा कित्ताकाट : साढे दुई आनासम्म टुक्रा गर्न पाइने 

पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा

स्ववासी समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

पशु चौपायामा रेबिज देखिन थालेपछि मन्त्री शर्मा औषधी लिएर पुगे पालिकामा

मधेशमा जनमतका मन्त्री कुशवाहाले स्वीकारे कृषि मन्त्रालय

‘काठमाडौँमा कृषियोग्य जमिन छैन’

मधेस प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले लगाए ताला

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पाँच कर्मचारी सर्वेक्षकमा बढुवा सिफारिस

प्रदेश कृषि मन्त्रालयले माग्यो ७४ जना करार कर्मचारी

समयमै विवरण नबुझाउने सहकारी संघ-संस्थालाई जरिवाना गर्ने तयारी

पाँच लाख धरौटीमा छुटे पूर्वसचिव पन्त

निर्वाचन प्रणालीलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित