अन्तरिम आदेश « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: अन्तरिम आदेश

बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको आदेश

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार 

संसद महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (पूर्णपाठसहित)

‘नो नट अगेन’ लाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश 

अब अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीशले पुन: सोही मुद्दा हेर्न सक्ने

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्ति रोकिने 

माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश 

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी रिटमा भएन अन्तरिम आदेश 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का अगाडि नबढाउन अदालतको अन्तरिम आदेश

कर्मचारी संचय कोष र कृषि विकाश बैङ्कलाई तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश 

नेकपा आफ्नो भन्दै सर्वोच्च पुगेका ऋषि कट्टेलले पाएनन् अन्तरिम आदेश 

राष्ट्रिय अनुसन्धानको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २४ घण्टा भित्र हाजिर गराउनु’ -उच्च अदालत

राखेप सदस्यसचिवबाट सिलवाललाई बर्खास्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश

इञ्जिनीयरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन लोक सेवालाई सर्वोच्चको…

रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई अवसर दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

महन्थ ठाकुरको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित