१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवा आयोग

स्थापना: वि.सं २००८ असार १

पदाधिकारी

माधव प्रसाद रेग्मी

अध्यक्ष

माधव बेल्बासे

सदस्य

वीर बहादुर राई

सदस्य

दिनेश सिलवाल

सदस्य

मन्जु कुमारी

सदस्य

डिल्लीराम शर्मा

सचिव

गीताकुमारी होमेगाई

प्रवक्ता

एकनारायण शर्मा

सूचना अधिकारी

परिचय

वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गते (तदनुसार १५ जुन १९५१ ई.स.) लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवानेपाली सेनानेपाल प्रहरीसशस्त्र प्रहरी बलनेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवाहरू
  1. निजामति सेवाको पदहरूमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने ।
  2. देहायका विषयमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
    • निजामति सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा,
    • निजामति सेवा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनपु र्ने सिद्धान्तको विषयमा,
    • निजामति पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा ।
    • कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
    • आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपुर्नं अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गनर्ने विषयमा ।
    • कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा
  3. कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
  4. आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपुर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा ।
  5. कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।
  6. आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि संविधानको अधिनमा रही कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
  7. प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद समक्ष चढाउने छ ।