काठमाडौँ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समावेशिता प्रवर्द्धन, ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने कार्य तथा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताएका हुन् ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाल लगायतका विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा संकुचन हुन पुगेको थियो । उक्त महामारीबाट पुनरुत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्‍यो । यस्तो चुनौतीका बाबजुद यस बैंकले लिएको सजग र समयानुकूल उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकीय आवश्यकताभन्दा माथि, ब्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपश्चात् चुलिएको मूल्यवृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल बैंकले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा, स्थिरीकरण कोष लगायतका व्यवस्था गरिएको अधिकारीले दाबी गरे ।

‘कोभिड १९ महामारी विश्वको अर्थव्यवस्थाको लागि नै चुनौतीपूर्ण रहेको थियो । आधुनिक विश्वले यस्तो किसिमको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थिएन,’ उनले भने, ‘महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्ने अवस्था थिएन र यो कसैले पनि तय नगरेको अनचार्टेड टेरोटेरीको रूपमा रहेको थियो । उपलब्ध सीमित स्रोतलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको थियो ।’

यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीति तर्जमा गर्दा सजगतापूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैरपरम्परागत उपायहरू अवलम्बन गर्‍यो । यस्ता उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुका साथै समकक्षी देशहरूको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न मद्दत गरेको दाबी अधिकारीको छ ।

यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिमार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विकृतिजन्य क्रियाकलापहरू हदैसम्म न्यूनीकरण भएका छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनतालाई दृष्टिगत गरी महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा, ऊर्जालगायत क्षेत्रगत अनिवार्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनजस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितमा समर्पित व्यवस्थाहरू हुन् । उक्त व्यवस्थाहरू कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालीन असहजता महसुस भए पनि दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण सुधारको रूपमा रहने अधिकारीले बताए ।