स्थानीय तहहरू भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा अन्तर्गत (४) र (५) गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइएका संरचनाहरू हुन्। 

स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को दफा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्थामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सेवा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत कानुन संघ सरकारले बनाउने र  नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सेवाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको देखिन्छ।

सोही व्यवस्थाको प्रयोग गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा पनि सुदूर पश्चिम बाहेक सबै प्रदेशहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूले नियमावली समेत निर्माण भइ कार्यान्वयन पनि भइसकेको देखिन्छ। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवाको ऐन र लुम्बिनी प्रदेशमा नियमावली निर्माणको चरणमा छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्थानीय सेवा सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था जस्तो- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अन्तर प्रदेश सरुवा, सेवा अवधि, समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको सम्बन्धमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा हालसम्म सो ऐन तर्जुमा नहुँदा माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्था के/कसो हुने टुङ्गो लाग्न सकेको देखिँदैन।

हाल स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसको हुने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न बहसहरू भइराखेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा बहसमा थप टेवा पुग्नेगरि विचार प्रस्तुत गरिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको उपदफा ३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ भने उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै व्यवस्थाअनुसार हालसम्म संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गरेकोमा हालै बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको छलफलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेश निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रदेश निजामतीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन उत्तम देखिएन?
हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा एउटै परीक्षा दिएर कोही प्रदेश निजामती त कोही स्थानीय सेवामा सिफारिस भएको देखिन्छ।यसरी एउटै पाठ्यक्रमको परीक्षा दिएर एउटै तहमा सिफारिस हुँदा कोही सोही कार्यालयको कार्यालय प्रमुख त कोही शाखा प्रमुखमा सीमित हुनु राम्रो कदापी हुन सक्दैन। यदि प्रदेश निजामतीमा छुट्टै पाठ्यक्रम गराइ परीक्षा प्रणाली पनि फरक साथै फरक विज्ञापन मार्फत चाहिँ नियुक्त भएको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनु चाहिँ केही भए पनि फरक होला तर जसरी संघीय वा प्रदेश निजामती सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ भन्नु शक्ति सन्तुलन भन्दा पनि केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज हो।

स्थानीय तहको नै किन?
निजामती मात्र नभएर सबै संस्था/संगठनको मानव संसाधनको योजना निर्माण गर्दा उसको बृत्तिविकासमा अवरोध नहुने, सामान्य कर्मचारी पनि क्षमताअनुसार उ सो कार्यालयको कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्नेगरि मार्ग बनाइनुपर्छ तब मात्रै संगठनमा कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काम गर्न सक्छ।कुनै गाउँपालिकामा अधिकृत तहमा नियुक्ति लिएको कर्मचारी आफ्नो जीवनकालमा सो गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुख अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नपाउने तर संघीय वा प्रदेश निजामती कर्मचारी भएकै कारण अर्को अधिकृत कर्मचारी चाहिँ नियुक्ति पाएदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भन्ने व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय सेवाको कर्मचारी उत्प्रेरणाको स्तरमा नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै अर्कोतिर कनिष्ठ कर्मचारीले वरिष्ठ कर्मचारीमाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।

आधुनिक संगठनमा प्रतिभावान् व्यक्तिलाई सेवामा आकर्षित गर्ने र टिकाइरहने तत्त्व नै वृत्ति विकास हो। मुख्य रूपमा वृत्ति विकासले कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता बढाइ मनोबल उच्च राख्छ। वृत्ति विकास सुनिश्चित देखेमा कर्मचारी संगठन छोडेर अन्त जान चाहँदैन । उत्प्रेरित र संगठनप्रति समर्पित हुन्छ । संगठनले कर्मचारीको क्षमताको भरपुर सदुपयोग गरेर उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै वृद्धि गर्न सक्छ । सरकारी सेवामा बजारका प्रतिभावान् व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न पारिश्रमिक आकर्षक हुनुपर्छ भने पदोन्नतिलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । सबल प्रतिभा व्यवस्थापनको लागि संघीय संरचनामा पनि पदोन्नतिको सिद्धान्तअनुरूप वृत्ति मार्ग पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ ।

हालैका समयमा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा महिनौँ खाता रोक्का भएको जसले गर्दा शिक्षक,कर्मचारीको तलब तथा योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थुप्रै उदाहरण छन्। यो समस्या समाधान गर्न पनि  स्थानीय सेवाबाटै मापदण्ड बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गराउन सकिन्छ।

समस्या के छन् ?
संघीय प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीहरू तीनै तहको संरचनामा जानु पर्ने हुँदा अबको वृत्ति मार्ग कस्तो हुने भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय हुनु स्वाभाविकै हो । हाल स्थानीय सेवामा सेवा प्रवेश तालिमको अभाव, समयसमयमा आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनारहरूको अवसर कम तथा ऐन/कानुनहरू नबन्दा बृतिविकास, सरुवा जस्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था विद्यमान छ भने संघीय निजामती, प्रदेश निजामती सेवाको तुलनामा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरूको कार्य क्षमताका प्रश्नहरू पनि खडा भएका प्रशस्तै उदाहरण पाउन सकिन्छ। तर्कोतर्फ स्थानीय सेवामा विभिन्न किसिमका र सेवा समूह फरक फरक भएका कर्मचारीहरू कार्यरत हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदा कसलाई र कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि बहसकै विषय छ ।

अब के गर्ने त ?
स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई क्षमता विकास गरी सक्षम तथा योग्य बनाउने साथै ऐन/कानुनहरू पनि शीघ्र तर्जुमा गरी बृत्तिबिकास र सरुवा/बढुवा पूर्वानुमान योग्य बनाइ यस सेवालाई आकर्षक बनाउन लागि समेत प्रदेश सरकारबाटै स्पष्ट मापदण्ड बनाइ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट खटाउने गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसले जनताको घरदैलोको सरकार लाई प्रभावकारी तुल्याउन कोषे ढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।