नेपाल प्रहरीले ३१ औँ प्रहरी महानिरीक्षक पाइसकेको छ । वर्तमान प्रहरी ऐन, नियम यथावत रहँदा नवनियुक्त महानिरीक्षकले भदौ १८ गतेसम्म मात्र नेतृत्व गर्नु हुनेछ । त्यसैले सबैको ध्यान ३२औँ प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुँदा पहिलो नम्बरमा हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी)को हुनेमा लक्षित छ । हाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको खाली पद सङ्ख्या छ रहेको छ ।
उक्त सङ्ख्या छ जनामा स्वभाविक रूपमा पदोन्नति गरिदा २०७९ चैत महिनामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) भएका तीन जना चन्द्र कुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरी शर्मा एवम् २०८१ जेठमा पदोन्नति भएका दान बहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी स्वभाविक बढुवाको दाबेदार हुन । प्रहरी ऐन नियमावली समेतलाई टेकेर बढुवा गर्दा ज्येष्ठता ,कार्यसम्पादन ,योग्यता र दक्षताको आधारमा हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बढुवा स्वभाविक हुने हो भने उल्लेखित छ जनाको बढुवा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर डिआइजी बढुवा भएको चार महिना भएकाले पनि आफू पनि बढुवा हुन पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएकाले बढुवा केही समय रोकिएको बुझ्न सकिन्छ ।
के छ प्रहरी नियमावलीमा
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २६ देखि ४५ सम्म प्रहरी कर्मचारीको बढुवा कसरी गरिने भन्ने प्रावधान रहेको छ । जसमा ज्येष्ठता, प्रत्येक वर्षको दुई अङ्कका दरले २२ अङ्क ,भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको आठ अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत १० अङ्क , तालिमबापत सात, चुनौतीबापत पाँच ,कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० र बढुवा समितिले ७.५ अङ्क गरी जम्मा १०० अङ्कमा जसले बढी अङ्क प्राप्त गर्दछ उनै बढुवा हुने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित ९२.५ अङ्कमा प्रहरी अधिकारीहरूले आफूले गरेको कामको आधारमा , भौगोलिक क्षेत्र, तालिम र क्षमता योग्यता र सृजनशीलता सबै मूल्याङ्कन भएर प्राप्त भएको नम्बर भएकोले केही अपवाद लाई छाड्दा प्राय अपेक्षित नम्बर नै प्राप्त गरेका हुन्छन् र यो प्राप्त नम्बर प्राय तलमाथि भएको छैन ।
प्रहरी कर्मचारीले बढुवा समितिका सदस्यले दिने ७.५ नम्बर नियमावलीको को नियम ३८(३) बमोजिम प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको तीन वर्षको औसत मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक सदस्यले अलग अलग नम्बर दिई औसतलाई एक ठाउँमा ल्याई गणना गरी दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त बढुवा समितिमा गृह सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने प्रावधान छ । यो समितिले नै प्रहरी अधिकारीका सम्पूर्ण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसत नम्बर निकालेर ७.५ नम्बरमा आउने नम्बर प्रदान गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यही प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरेर नम्बर दिइदा तलमाथि हुँदा महानिरीक्षक बढुवा विवादित हुँदै आएको छ ।
विशेषतः प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रभावमा पारेर सरकारले ७.५ अङ्कमा प्रभावमा पार्ने गरेको छ । कतिपयलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन अनुसार दिनै नमिल्ने न्यूनतम अङ्क हाल्ने र कतिपयलाई कार्यक्षमताले दिनै नसकिने अधिकतम अङ्क दिएर बढुवा गरेर अघि ल्याउने गरिएको छ । कतिपय व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई छुटाउने शृङ्खला विगतदेखि चल्दै आएको छ । यसरी बढुवा गरिदा केही अधिकारी अदालत गएका पनि छन । कोही भने गएको पाइँदैन । बढुवा समिति उपर चित्त नबुझेर पुनरावेदन गर्दा नठहरिएमा पुन दुई नम्बर अर्को पटक बढुवा हुँदा घटाउने प्रावधानको कानुनी तरबार नियमावलीमा राखेर त्यस्तो कार्यलाई सरकारबाट निरुत्साहित गरिएको छ । यस्ता कार्यमा लगाम नलगाउँदा नेतृत्वकर्ता र सम्बन्धित मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व प्रोत्साहित हुने र प्रहरी अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो गर्न बाध्य पारिएको विगत छिपेको छैन ।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई केलाउँदै यस्ता बेथिति रोक्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ । नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू प्राय सबैको सुक्ष्मरुपमा जानकार भएकोले उहाँबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक दलिय प्रभावमा पर्दा २०७९ सालमा बढुवा भएका तीन जनामध्ये कसैलाई छुटाउन न्यूनतम दुई अङ्क दिँदा समेत बढुवा हुनबाट त्यो ब्याजलाई बाहिर चर्चा भएजस्तो छुटाउन कानुनतः सम्भव छैन । २०८१ साल जेठमा बढुवा भएकाहरू व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको रूपमा चित्रित छन् र उनीहरू अन्य भन्दा सात महिना ‘सिनियर’ पनि छन्। सिनियर भएकाले उहाँहरूको कार्यसम्पादन भर्खरै मात्र बढुवा भएकाहरूको भन्दा स्वभाविक रूपमा बढी नै हुनुपर्छ । तर नियमबाहिर गएर जुनियरलाई अधिकारीलाई अधिकतम नम्बर हालेर बढुवा समितिले नियमावलीको मर्म विपरीत नम्बर प्रदान गर्दैन भन्नेमा सबै ढुक्क छनन् । तर वर्तमान सरकारकै पालामा विगतमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवा ज्येष्ठताका आधारमा निकालिएकाले अघिल्ला पटक भएका बेथिति यस पटक नदोहोरिने आशा गर्न सकिन्छ ।
कानुनको राम्रो ज्ञान भएका वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले पहिला आफैँ निकालेको वरियता कसैको दबाब र प्रभावमा गरिएमा त्यसले प्रहरी सङ्गठनमा दूरगामी असर पार्न सक्छ । सरकारबाट गरिने त्यस खाले कार्यले सरकारप्रति नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी अधिकारीमाथि नैराश्यता बढ्न गई समग्र सुरक्षा प्रणाली जोखिममा पर्न सक्नेछ भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री र बढुवा समितिमाथि नै दाग लाग्न सक्छ । त्यस्तो अपारदर्शी र कानुनको गलत व्याख्या गरेर निर्णय गरेर पहिला नै ज्येष्ठता कायम भएका व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत छुटाइए भने आम नागरिकबाट प्रश्नै प्रश्न उठ्नेछन् भने नेपाल प्रहरीका अधिकृतमा नैराश्यता उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो कार्यले नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने छ । तसर्थ ३२ औँ प्रहरी महानिरीक्षक हुने कुरा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाले निर्धारण गर्ने हुनाले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ । यसले प्रहरी सङ्गठनमा व्यावसायिक प्रहरीको साख रहने वा नरहने कुराको निर्धारणसमेत गर्छ । तसर्थ यो बढुवाको निर्णय नै प्रहरी महानिरीक्षकको पहिलो अग्नि परीक्षा हुने देखिन्छ ।
(लेखक लामो समय नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा रही काम गरेका अवकाश प्राप्त अधिकृत हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
