१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हानको महाअभियोग खारेज गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सोमबार निलम्बित प्रधानमन्त्री हान डक–सु को महाअभियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै उनी कार्यवाहक राष्ट्रपति पदमा पुनर्बहाली भएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योललाई महाअभियोग लागेपछि प्रधानमन्त्री हान कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए । उनलाई पनि महाअभियोग लागेपछि निलम्बित भएका थिए ।

महाअभियोग खारेज गर्ने अदालतको निर्णय सर्वसम्मत भने थिएन । पाँच न्यायाधीशले महाभियोग खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने एक न्यायाधीशले त्यसलाई सदर गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए । बाँकी दुई न्यायाधीशले महाभियोग प्रस्ताव नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

डिसेम्बर २७ मा संसदमा निर्वाचनमार्फत हानविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।

दक्षिण कोरियाको संविधान अनुसार संवैधानिक अदालतले सदर गरेपछि मात्र महाअभियोग प्रमाणित हुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हान पदमुक्त हुने थिए । तर संवैधानिक अदालतले महाअभियोग खारेज गरेकाले उनी पुनः पदमा फर्किने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति योलले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधि भएको भन्दै मार्शल ल (सैनिक शासन) लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, आफ्नै दलका केही नेता र मुख्य प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ कोरियाका नेताहरुले विरोध जनाएपछि उनले ६ घण्टाभित्रै निर्णय बदलेका थिए ।

तर उनी पदमा रहन योग्य नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनकै पार्टीका केही सांसदहरुले समेत मत दिएपछि महाअभियोग संसदबाट पास भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हान कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, योललाई साथ दिएको भन्दै हानविरुद्ध पनि महाअभियोग लागेको थियो ।

तर संवैधानिक अदालतको सोमबारको फैसलामा न्यायाधीशहरू मुन ह्युंग-बे, ली मी-सोन, किम ह्युंग-डु, जुङ जुङ-मी र किम बोक-ह्योङले हानको महाभियोग खारेज गरिदिए । उनीहरूले हानविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू महाभियोगका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको कोरिया हेराल्ड डटकमले जनाएको छ ।

फैसला स्थानीय समय अनुसार बिहान १०:२० बजे आएलगत्तै हान कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यालय फर्किएका छन् । उनले गभर्नमेन्ट कम्प्लेक्स सउलमा सञ्चारकर्मीहरूका प्रश्नको उत्तर दिने, आपत्कालीन सुरक्षा बैठक गर्ने र वित्तमन्त्री चोई सांग-मोकसँग भेटघाट गर्ने लगायतका काम गरेका छन् । उनले चोइले हानको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

८८ दिनपछि भएको हानको पुनर्बहाली भए पनि कोरियाको विवाद मत्थर हुने सम्भावना भने कम रहेको कोरिया हेराल्डले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस