काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद वर्षामान पुनले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट गरे। 

उनका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाइनेछ। आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा सुशासन कायम गर्न सरकार दृढ रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट तर्जुमा तथा आयोजना छनोट गर्दा केही निश्चित मापदण्डहरू अपनाइने उल्लेख गरे। उनका अनुसार, आयोजनालाई आयोजना बैंक मा प्रविष्ट गरिनु पर्नेछ, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेका हुनुपर्नेछ, लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्नेछ, छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ, तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिनेछ।

सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सार्वजनिक खरिद कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए। साथै, अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय मजबुत बनाउन आवश्यक संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील बनाइने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, हालै जारी अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नीतिगत र कानुनी सुधारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछ। यसले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याई लगानी प्रवाह बढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ।

सांसद पुनले उठाएको सत्ता गठबन्धनको स्थायित्वबारेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले हालको सरकार स्थिर रहेको र गठबन्धनभित्र कुनै शंका उपशंका आवश्यक नभएको बताए। उनका अनुसार, नेपालका प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरूबीच उच्च विश्वास र समझदारी कायम रहेको छ।

“नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दुई ठूला दलहरू सहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकार गठन गरिएको हो। मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न हामीबिच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

सरकारले आर्थिक सुधार, विकास निर्माण र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याए।