काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा पाँचौँ ‘ल’ एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानुनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ समयानुकूल मानव अधिकारका सवालहरूमा आजको कानुन एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ ।’

प्रधान न्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने बताए ।

उनले वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रबन्धका क्षेत्रहरू धेरै रहेको बताएका छन् ।