काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष निर्माण गरेसँगै मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसँगै सर्वसाधारणसमेत बहस सिर्जना भएको छ । यो कदमले प्राधिकरण तथा मन्त्रालयकै कर्मचारीबिच असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ भने यसले मन्त्री खड्काको कार्यशैलीप्रति विभिन्न सवालहरू खडा गरेको छ ।

मन्त्री खड्काले कार्यकक्ष निर्माणलाई आवश्यकता भएको दाबी गरे पनि यो कदमलाई प्राधिकरण तथा मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक र हस्तक्षेपकारी कदमका रूपमा लिएका छन् । मन्त्री खड्काले कार्यकक्ष निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दै गर्दा घिसिङ काठमाडौँबाहिर रहेका थिए, जसले थप विवाद जन्माएको छ ।

मन्त्री खड्काले कार्यकक्ष निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्दै भने, “प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यकक्ष आवश्यक थियो । अन्यत्र अध्यक्षको कार्यकक्ष रहेको परिपाटी रहेको छ, तर यहाँ नभएकाले मैले कार्यकक्ष बनाएको हुँ” उनले कर्मचारीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्न कार्यकक्षको आवश्यकता रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले प्रशासनसँगको कुराकानीमा भने, “पछिल्लो पटकको बोर्ड मिटिङमा म ५-७ मिनेट अगाडि पुगेँ, तर अन्य सदस्यहरू आधा घण्टा ढिलो आए । यस कारण उभिनुपर्‍यो । यस्ता स्थितिमा कार्यकक्ष हुँदा बोर्ड बैठक अघि छलफल गर्न र तयारी गर्न सहज हुने ठानेर कार्यकक्ष बनाएको हुँ”

कुलमान र मन्त्री खड्काबीचको बढ्दो असमझदारी
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्री खड्काबीचको शीतयुद्धलाई पनि यस घटनाले थप सतहमा ल्याएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘४०औँ वर्षको इतिहास बोकेको प्राधिकरणमा कुनै पनि मन्त्रीले कार्यकक्ष आवश्यक नठान्दा मन्त्री खड्काले देखेको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छन्’ भन्ने कुरा थप चोटिलो बनेको ती अधिकारीको भनाई छ ।

मंगलबार रातिसम्म कार्यकक्ष निर्माणको सजावट कार्य सम्पन्न गर्दै बुधबार बिहान उद्घाटन गरिए पनि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यसबारे कुनै जानकारी नहुनुले पनि मन्त्री र प्राधिकरणबीच बढ्दो असमझदारीलाई प्रस्ट पार्छ ।

घिसिङ उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी बक्यौता उठाउन सक्रिय देखाई रहँदा उद्योगीहरूको पक्षमा उभिँदै आएको भनिएका मन्त्री खड्काको प्राधिकरणमै कार्यकक्ष राख्नुलाई अनेकथरी लक काट्न पनि शुरु भएको छ । जसले प्राधिकरणको काममा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप मन्त्री खड्कामाथि लागेको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कार्यकक्ष निर्माणलाई अनावश्यक ठानेका छन् । “सञ्चालक समितिका अध्यक्षका लागि छुट्टै कार्यकक्ष बनाउने आवश्यकता महसुस गरिएको थिएन,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।

नीतिगत सुधार कि व्यक्तिगत सुविधा ?
ऊर्जा मन्त्रीको यो कदमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षमता र स्वायत्ततामाथि थप दबाब उत्पन्न गराएको छ । कार्यकक्ष निर्माणले नीतिगत निर्णयको सहजताका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ कि हस्तक्षेपकारी गतिविधिको प्रतीक बनिन्छ, यो भने समयले देखाउने छ ।

ऊर्जा मन्त्री खड्का यसअघि पनि विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् । स्वार्थ बाझिने जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन, नियमावली फेरबदल प्रयास र लैनचौरस्थित जग्गा प्रकरणले उनको छवि प्रश्न वाचक बनाएको छ नै, पछिल्लो समय मन्त्रालयमै कर्मचारीहरूको फेरबदलबाट पनि थप संशय पैदा गरेको छ ।