१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुढी गण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत 

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डको आजको ६० औँ बोर्ड बैठकले बुढी गण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा सम्पन्न बैठकले तीन सय ४१ मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाका लागि रु. ७० अर्ब, एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु. २३ अर्ब ५९ करोड र दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती परियोजनाका लागि रु. ४७ अर्ब ५४ करोड लगानी स्वीकृतिको निर्णय गरेको हो । 

यसैगरी बैठकले तीन सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र सम्राट् सिमेन्ट कम्पनी  प्रालिको  म्याद थप गरेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको क्षमता सात सय ५० मेगावाट बाट बढाएर आठ सय मेगावाट बनाउने गरी म्याद थप तथा चार किल्ला जडित क्षेत्रको अनुमतिपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ । साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर परिवर्तन र सम्झौता पत्र संशोधनको निर्णय गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मकरुपमा काम गरी मुलुकमा लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्न र समृद्धिको यात्रामा तदारुकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले विकास र समृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघिको असोज २२ गतेको निर्णयका आधारमा बोर्डको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाको मस्यौदा तयार गरी सरोकार भएका पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस