काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपद्पछिको पुनः निर्माणमा खटाउन सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनः निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले संशोधित कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका नागरिकलाई विपद् प्रतिकार्य र पुनः निर्माणमा लगाउन सकिने जानकारी दिए। कार्यविधिमा ‘विभिन्न विपद्को अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपद् न्यूनीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा २० बमोजिमको मर्मतसम्बन्धी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको उनले बताए । 

कार्यविधि संशोधन भएसँगै विपद्का समयमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत कार्य अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहले भविष्यमा आइपर्ने विपद्का समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गरेर उद्धार, राहत र स–साना आयोजनाको पुनः निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्री भण्डारीले सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचालन गरी पूर्वाधार मर्मत गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको सर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विपद्पछिको पूर्वाधार मर्मतमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले पछिल्लो विपदबाट प्रभावित ११ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।