पाठ्यक्रम परिमार्जनबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पाठ्यक्रम परिमार्जनबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय


४ आश्विन २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । असोजको दोस्रो साता विज्ञहरूसँग छलफल गर्न लागिएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् ।

पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि परिमार्जनको आधार पहिचान गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम परिमार्जनको लागि केही सर्वेक्षण गरेर तथ्यांक समेत आइसकेको बताइन् । कक्षा १० को मात्र नभई आधारभूत तहदेखि नै परीक्षाको मूल्यांकन व्यवस्थित गर्न पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।

शिक्षा राज्यको दायित्व भनिएको तर त्यसको जिम्मा शिक्षकलाई दिइएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि शिक्षक कस्तो हुने भन्ने केही नभएको उनले बताइन् ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनले निःशुल्क गरे भनेको तर, त्यसको तयारी नै नगरेको उनको भनाइ छ । सरकारले ऐनको जिम्मेवारी नै नलिएको उनले बताइन् । सरकारले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने नभई सक्षम, समृद्ध बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस