‘संविधान बहसको वर्ष बनाऔँ’ « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘संविधान बहसको वर्ष बनाऔँ’


३ आश्विन २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.बेदुराम भुसालले आगामी वर्षलाई संविधानमाथि बहसको वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले संविधानका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस भइरहेको र संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष लागेकाले दशौँं वर्षलाई संविधानमाथि बहसको वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका हुन् । 

काँग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले संविधानले प्रष्ट पारेको प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “संविधानमा प्रतिनिधित्वको कुरा छ, तर निर्वाचन कानुनलाई संशोधन नगर्दा कार्यान्वयन देखिएन, निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व बढाइनुपर्छ,” उनले  भने । 

एमालेले समानता समावेशीता घट्ने गरेर कुनै कदम नचाल्ने र चाल्न नदिने एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले बताए । उनले भने, “समावेशी प्रतिनिधित्व घटाउने होइन प्रतिनिधित्व गह्रुङ्गो बनाउने बहस हुनुपर्छ, आरक्षणबाट सुरक्षित हुने होइन, प्रतिनिधित्व गह्रुङ्गो बनाउने गरेर एमाले अघि बढ्छ ।”

काँग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । “महिला भनेको जनसङ्ख्या होइन, मानव पुँजी हो, अब महिलाको सङ्ख्यालाई पुँजीमा परिणत गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई व्याख्या गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,” भुसालले भने। संसद्को राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पूर्वसभापति दिलकुमारी रावलले राज्यका तीनै तहले बनाएका कानुन संविधान सङ्गत भए नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ नारायणी शर्माले संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार महिलाले पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनले कुनै पदमा एक जना महिला अनिवार्य भनिएको स्थानमा दलहरुबीच गठबन्धन हुँदासमेत महिला अनिवार्य भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा विगत र वर्तमानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । उनको प्रस्तुतिमा टिप्पणीकर्ताले टिप्पणी गरेका थिए । 

कार्यक्रमकी सभापति काँग्रेस नेतृ नानु बास्तोलाले संविधानको पालना र कार्यान्वयन दरिलो बनाउन तथा राजनीतिक  तहबाट महिलाका सामाजिक, आर्थिक मुद्दालाई उठाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस