गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री


२३ भाद्र २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । अन्ठाउन्नौं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका निम्ति अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसँगै साक्षरता/आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारे। साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो औँल्याए। 

गरिबीका कारणले तराई र दुर्गमका कतिपय ठाउँमा साक्षरता र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमको सुरुआत गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने नीतिले पनि साक्षरताको अभियानलाई सहयोग पुर्‍याएको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई विद्यालयबाट ‘ड्रपआउट’ हुन नदिन सरकारले दिवा खाजा, छात्रवृत्तिलगायत अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पाए। उनले नेपालमा पछिल्लो समयमा पूर्ण साक्षर पालिका र साक्षर जिल्ला घोषणा हुँदै जानु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याए । 

“विश्व अहिले सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यस कारण प्रविधिमैत्री साक्षरता र सीप अहिलेको आवश्यकता हो । प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “शिक्षालाई रोजगार र स्वरोजगारसँग जोड्दै निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थालगायत सबैको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबै दृढताका साथ लाग्नुपर्छ ।”

सबैको योगदानले साक्षर नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पूर्ण साक्षर मुलुकतर्फ अग्रसर हुँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्यमा लम्किरहेको बताए। “गन्तव्य प्राप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछु”, उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन: पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि शिक्षा’ भन्ने वाक्यका साथ मनाउन लागिएको यस दिवसले शान्ति, सहिष्णुता, बहुभाषिक शिक्षा र आपसी समझदारीका साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गरेका छन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस