माओवादीले भ्रम छर्‍यो, समावेशितामा कुनै सम्झौता नगरी संविधान संशोधन हुन्छ : डा. महत  « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

माओवादीले भ्रम छर्‍यो, समावेशितामा कुनै सम्झौता नगरी संविधान संशोधन हुन्छ : डा. महत 


१९ भाद्र २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समावेशितामा सम्झौता नहुने गरी संविधान संशोधन हुने प्रष्ट्याएका छन् ।

बुधबार बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्भावना र चुनौती’ विषयका गोष्ठीमा उनले काँग्रेस-एमालेबीचको ७ बुँदे सम्झौतामा एउटा संविधान संशोधन पनि रहेको उल्लेख गर्दै समावेशितालाई कमजोर गर्ने गरी संविधान संशोधन नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताको अधिकार खोस्नलाई संविधान संशोधनको कुरा गरेको भनेर भ्रम छरिरहेको महतको टिप्पणी छ । क्षेत्र आरक्षण गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत पनि समावेशिता ल्याउन सकिने उनले बताए ।

महतले भने, ‘खासगरी माओवादीले यसलाई जनताको अधिकार खोस्नलाई संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ, समावेशितालाई कमजोर गर्न भनेर गरिरहेको छ । गलत भाष्य, जनतामा भ्रम फैल्याउने कोसिस भएको छ । यो कदापि होइन । समावेशितामा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन । कुनै सम्झौता हुँदैन । निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गरेर एउटै दलले बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले स्थिरता दिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फतबाट पनि समावेशिता ल्याउन सकिन्छ । यहाँ महिला-महिलाको बीचमा, दलित(दलितको बीचमा क्षेत्र आरक्षण गरेर प्रत्यक्षबाटै ल्याउन सकिन्छ । यसरी हामी एउटै दलको बहुमत आउन सक्ने परिस्थिति पनि हुने र समावेशिता पनि कायम हुने गरी अघि बढ्नेछौँ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस