कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
कास्की । जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापकको करारमा नियुक्ति गरेको छ । गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा र ३८ सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच पञ्चवर्षीय करार सम्झौता गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले प्रअ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पाँच वर्षका लागि करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् । उनले देशमै नमूनाका रूपमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आफूहरूले सुरुआत गरेको बताइन् ।
“पालिकाका सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत योग्यता पुगेका शिक्षक र हाल कार्यरत प्रधानाध्यापक समेतबाट आवेदन माग गरेका थियौँ । आवेदकको विद्यालय सुधार कार्ययोजनाको प्रस्तुतिसहित विज्ञ सम्मिलित मूल्याङ्कन समितिबाट पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गरेका छौँ । सबै जना खुसी हुनुभएको छ”, उनले भनिन् ।
गाउँपालिकाले आधारभूत तह ९१–५० का लागि १८, आधारभूत तह ९६–८० का लागि १०, माध्यमिक तह ९९–११०का लागि चार र माध्यमिक तह ९११–१२०का लागि छजना प्रधानाध्यापकसँग सम्झौता गरेको हो । विद्यालय विकास प्रस्ताव तयारी र प्रस्तुति तथा प्रधानाध्यापक छनोट मापदण्डअनुसारको अङ्कका आधारमा प्रअको छनोट गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले बताए ।
प्रधानाध्यापकको विधिपूर्वक छनोट गरी विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनमा गुणस्तरीयता, शैक्षिक विकास र उपलब्धि तथा विद्यालयको कुशल व्यवस्थापनका लागि पहिलो पटक प्रतिस्पर्धामा जोड दिइएको उनले बताए । “विद्यालयका प्रधानाध्यापकको पद विभिन्न कारणबाट अस्थिर हुने, प्रअले पूरा अवधि राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण थिएन । पाँच वर्षे सम्झौताले प्रअहरूले आफ्नो विद्यालयमा ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बनेको छ । यसबाट पालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले चालु वर्षमा पालिकाले प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । सोही कार्यविधिलाई टेकेर खुला आवेदनसहित प्रक्रिया सुरु गरिएको अर्यालले बताए। प्रधानाध्यापक छनोटका लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छनोट मूल्याङ्कन समिति बनाइएको थियो । सो समितिमा गाउँ शिक्षा समितिले तोकेका दुईजना विज्ञ, गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्षले मनोनीत एकजना सदस्य र गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत सदस्यसचिव रहेका थिए ।
