कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त र विशेष अनुदान तथा रकमान्तरमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।
२०८० असार २६ मा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले आज प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । उनले पेस गरेको २२ पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदनमा सशर्त र विशेष अनुदान वितरणमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेका ठहर गरेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतीर बजेट कार्यक्रमको अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई पठाएको थियो । यसरी रकमान्तर गर्दा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले कमिसन लिएको आरोप सांसदहरूले नै प्रदेशसभामा लगाउँदै छानबिन समितिको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले मन्त्रीको स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रकै आधारमा ४२ करोड बढी रकमान्तर गरिएको र विशेष अनुदान कार्यविधि विपरीत स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको, सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर अनुदान उपलब्ध गराएको जस्ता त्रुटि भेटाएको छ ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा स्वकीय सचिवले पत्र लेखी २०७९ चैत १५ मा हस्ताक्षर गरेको र मन्त्रालयको सचिवलाई रकमान्तरको लागि पत्र लेखेको छानबिनबाट खुलेको छ । अनधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको पत्रकै आधारमा मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन :
