पेल्नु पर्‍यो वा मन नपरेका कर्मचारीलाई धकेल्नु पर्‍यो भने कर्णाली पठाइने प्रचलन गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि किन बदलिएन ? 

काठमाडौँ । कर्मचारी अभाव कर्णालीको पुरानै पीडा हो । मुलुकमा संघीयता आइसकेको वर्षौँ भई सक्दासमेत यो व्यथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन कर्णाली ।  यति बेला कर्मचारी अभावले प्रदेशभर सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा अझै पनि ८ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको अभाव छ । यसमध्ये उपसचिव तहसम्मका र प्राविधिक कर्मचारीहरू धेरै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले पदपूर्ति भएकामध्ये एक हजार १३१ जना संघबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् भने प्रदेश लोक सेवाबाट अहिलेसम्म २०५ जना आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर संघबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा दुई जना मात्रै छन् । प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ९ सय ३० हो । प्रदेशमा अझै २९ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको छ । 

पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगलाई चलायमान गराइने 
प्रदेशभर कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगलाई चलायमान गराइने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँछन् । ‘लोक सेवालाई सक्रिय बनाएर उपसचिवसम्मका कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्छौँ,’ कँडेलले प्रशासनलाई भने, ‘खाली स्थानमा कोही न कोही जनशक्तिलाई राखेर सरकारको कामकारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।’ कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको कामहरूमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनले बताए । 

कँडेलका अनुसार लोक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र संघिय सरकारलाई यसबारे जानकारी गराएर रिक्त स्थानलाई फुर्ती गर्न तर्फ प्रदेश सरकारको अभियान जारी छ । लोक सेवा आयोगबाट कतिपय पदपूर्ति भइरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । यस विषयमा कतिपय साथीहरूले अदालतमै पुगेर मुद्धा हालेका कारण पनि कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न केही समस्या भएको उनले बताए ।

कर्मचारी पदपूर्तिको विषयमा अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गरिरहेको र केही कर्मचारी बढुवा र केही खुल्लाबाट आउने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन
प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले दुई महिना पहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताए । २०७९/८० मा नै खुलाएको विज्ञापनको विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदा काम रोकिएको उनले जानकारी दिए । उक्त मुद्दा नवौँ तहको विज्ञापनको विषयमा हो । फारम भर्दाभर्दै विभिन्न समूहले मुद्दा हालेपछि अहिले स्थगित भएको उनले बताए । पेसी सर्दा मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलाइ भइरहेको आचार्य बताउँछन् ।

मुद्दाको किनारा लागेपछि विज्ञापन खुलाएर कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस बाहेक अन्य तहको कर्मचारीको लागि भने काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले सातौँ तहको परीक्षा भइरहेको छ भने आठौँ तहको मेडिकल अधिकृततर्फको रिजल्ट भइसकेको छ । आचार्यका अनुसार नवौँ तहको विज्ञापन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशका विभिन्न निकायबाट माग आए अनुसार पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । 

चौथो र पाँचौँ तहको माग गरे अनुसार कर्मचारी सिफारिस गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ । माग अनुसारको कर्मचारी सिफारिस गर्ने काम प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरिहरेको उनले बताए । उपसचिव तहको विज्ञापन नभएका कारणले पदपूर्ति हुन नसकेको हो । तथापि त्यस्तो खालको जटिल समस्या भने नभएको आयोग कार्यालयले दाबी गरेको छ । 

पछिल्लो समय कर्णालीले आफ्नै निजामती ऐन बनाएपछि उपसचिव तहसम्मको कर्मचारी भर्नाका लागि सजिलो भएको छ । अहिले त्यसैको गाइडलाइनमा रहेर काम अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐन-२०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दा १६ प्रतिशत अंक भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा दिइन्छ । जसअनुसार राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले ‘क’ वर्गका जिल्लामा ४, ‘ख’ वर्गमा ३.२५ र ‘ग’ मा २.५० अंक दिइन्छ । 

कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला पहाडी जिल्लाहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिम ‘क’ वर्गमा पर्छन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा सल्यान र दैलेख तथा ‘ग’ वर्गमा सुर्खेत पर्छ ।