अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब लाग्ने « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब लाग्ने


११ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । अधुरा र विविध कारणले सञ्चालन हुन नसकेका दुई सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न करिब रु. तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उक्त आयोजना सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासीले खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् । ती समस्या समाधान गर्ने तयारी खानेपानी मन्त्रालयको छ । 

आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत श्रमदानबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार श्रमदान नजुटेपछि केही आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रमदान गर्ने जनशक्ति जुटाउन मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजना सुधार गर्न वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरिएको छ । 

खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अधुरा आयोजना सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक दातृ निकाय एडिबी र फिनल्याण्डसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “तराई-मधेशमा देखिएका खानेपानी समस्या समाधान गर्न र सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाको यकिन भइसकेको छ,” प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सन्दर्भमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, “मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको गुणस्तर म्यापिङका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ ।”

उनका अनुसार सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा घोषणा भएबमोजिम मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सुनकोशी-मरिन, सुनकोशी-कमला तथा भेरी-बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

सरकारको आगामी आवमा तराई-मधेशका जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छन् । तराई-मधेशमा पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणाली निर्माण भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री राईले जानकारी दिएका छन् । 

खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले अधुरा रहेका र विविध कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना सुधार तथा सञ्चालन गर्न लागत व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेको बताए । “ती आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा तराईवासीले खानेपानी समस्या भोग्दै आएका छन्, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक लागत अर्थ मन्त्रालयले दिन अस्वीकार गरेपछि दातृ निकायसँग छलफल सुरु गरेका हौँ,” उनले भने, “त्यसका लागि केही रकम एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ, बाँकी रकम कहाँबाट जुटाउने चिन्ता छ ।”

उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक आयोजना मध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेश प्रदेशमा छन् । “मधेश प्रदेशमा एक सय ७६ खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा मधेश प्रदेशका बासिन्दा खानेपानी माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्न आउनुभएको छ,” उनले भने, “लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।”

उनका अनुसार कतिपय आयोजनाका उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा पनि आयोजना सुचारु हुन नसकेको हो । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट घट्दै जाँदा थप कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले अन्तरसरकारी निकाय, तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्न सम्भव हुने बताए ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अधुरा आयोजना सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पूरा गर्नुपर्ने बताए । “बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यवहारिक छ, तर  थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको पनि लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,” उनले भने, “मुलुकमा श्रमदानका कारण मात्रै होइन, कुनै आयोजनाको डिजाइन हुन्छ तर आवश्यकता अनुसार राज्यको लगानी कम हुने र वित्तीय क्षमता अनुसार योजना नबन्दा अधुरै रहन्छ ।”

उनले तीन तहका सरकारबीच खानेपानी व्यवस्थापनमा समन्वय नहुने र ‘डुप्लिकेसन’को समस्या हुने गरेको जानकारी दिए।  संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा धारा, पाइप प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत छ । धारा, पाइप प्रयोग गर्ने २२ दशमलव चार प्रतिशत र ट्युववेलरहाते पम्प प्रयोग गर्ने २९ दशमलव आठ प्रतिशत छन् । ढाकिएको इनार र कुवालाई पानीको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने एक दशमलव पाँच प्रतिशत उपभोक्ता रहेको जनगणनामा उल्लेख छ ।

सन् २०३० सम्म पानीको अभाव सम्बोधन गर्न तथा अभाव झेलिरहका उपभोक्ताको सङ्ख्या घटाउन स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस