घोराही उपमहानगरद्वारा दुई अर्ब ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

घोराही उपमहानगरद्वारा दुई अर्ब ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक


९ असार २०८१, आइतबार


देउखुरी (दाङ) । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

नगर उपप्रमुख एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले आज पन्ध्रौँ नगर सभामा आगामी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । घोराहीले चालु आवभन्दा रु. २६ करोड ९४ लाख १८ हजार बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि उपमहानगरले रु. दुई  अर्ब १५ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कूल विनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु. ८२ करोड ९७ लाख ५८ हजारमध्ये रु. ११ करोड ६३ लाख २० हजार अर्थात् १४ दशमलव ०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र रु. ७१ करोड ३४ लाख ३८ हजार अर्थात् ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु. तीन करोड ६४ लाख ६२ हजारमध्ये रु. तीन करोड ६० लाख अर्थात् ९८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र रु चार लाख ६२ हजार अर्थात् एक दशमलव २७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दातबाट विनियोजन गरिएको बजेट रु. एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ९८ हजार मध्ये ५५ करोड ७१ लाख १२ हजार अर्थात् ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत चालु खर्च र रु. एक अर्ब ४३ लाख ८६ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

कूल बजेटमध्ये रु एक अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात् ५२ दशमलव ३५ प्रतिशत चालु खर्च र एक अर्ब १५ करोड ६७ लाख छ हजार अर्थात् ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत पूजिगत खर्च रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु. ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ३० करोड ३१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु. २६ करोड ७० लाख २६ हजार छ सय एक, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु. नौ लाख ७३ हजार तीन सय ९९ संघीय सशर्त अनुदानबाट रु. ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार, र संघीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख व्यहोरिने जनाइएको छ । 

प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट रु. दुई करोड २० लाख ४७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु. दुई  करोड ८२ लाख ६३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट रु. दुई करोड २४ लाख ६२ हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट रु. एक करोड ४० लाख व्यहोरिने गरी उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको हो । 

असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उपमहानगरले आज बजेट ल्याएको हो । बजेटमाथिको छलफलका लागि यही असार ११ गते बिहान ७ बजे नगर सभाको बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस