सरकारी कार्यालयहरूले पहुँचका आधारमा काम गर्छन् : प्रदीप पौडेल « प्रशासन
Logo ७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारी कार्यालयहरूले पहुँचका आधारमा काम गर्छन् : प्रदीप पौडेल


२९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पहुँच हुनेहरूको काम गर्ने तर सर्वसाधारणको काममा अल्झन ल्याउँदा युवाहरूको राज्यप्रति निराशा बढेको सांसद पौडेलको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसद पौडेलले सेवाग्राहीको काम किन हुन नसकेको हो भन्ने कुरा लिखितमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही जाँदा राम्रो व्यवहार नहुने गरेको छ । पहुँच पुगेका मान्छेहरूको काम हुने, रिसवत बुझाउन सक्ने मान्छेहरूको काम हुने अरूको काम नहुने ! विशेष गरी महिला मान्छे, निमुखा, विपन्न मान्छेहरूलाई असाध्यै ज्यादा हेप्ने, ‘उनले भने,‘सरकारी कार्यालयहरूले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरू निराश भएको स्थिति छ ।’

सेवा ग्राहीको काम किन हुन नसकेको हो भनेर सरकारी अधिकारीले लेखेर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद पौडेलले माग गरेका छन् । ‘सेवा ग्राहीले लगेको काम सेवा केन्द्रले किन नगरेको हो ? काम नहुनाको कारण खुलाएर सेवा केन्द्रले लिखित रूपमा जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गरौँ, ‘उनले भने, ’सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको काम कुन कानुन नमिलेको कारणले, के कानुनी समस्या भएको कारणले नभएको हो लिखित रूपमा अनिवार्य जवाफ दिने व्यवस्था गरियो भने भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ, सरकारी सेवा केन्द्रले सेवा ग्राहीहरूलाई सुलभ रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता पनि देखिन्छ ।’

सेवाग्राहीको काम नहुनाको कारण लिखितमा दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नका लागि सांसद पौडेलले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस