१४ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनः मतगणना गर्ने उच्चको फैसलाविरुद्ध मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने सर्वोच्चमा

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ । व्यास नगरपालिकाको पुनः मतगणना गर्ने उच्च अदालत पोखराको फैसलाविरुद्ध मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने सर्वोच्च पुगेका छन् ।

एमाले समर्थनमा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपकराज जोशीको रिटमाथि उच्चले निर्वाचन भएको २ वर्षपछि पुनः मतगणना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

गत जेठ १ गते जोशीको पक्षमा फैसला गर्दै असार २ गते पुनः मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन उच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तनहुँबाट सिलबन्दी गरेर राखिएको मतपत्र पोखरा ल्याएर मतगणना गर्ने तयारी थियो ।

तर, उच्चको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्चको फैसला बदर गर्न माग गर्दै मेयर न्यौपाने बिहीबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

निर्वाचन कसुर तथा ऐन अन्तर्गत उच्चले मुद्धा दर्ता गरेर पहिलो सुनुवाइ भएसँगै त्यसको स्वभाविक हिसाबले सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने तर उच्चले अर्कै दफा प्रयोग गरेर पुनरावेदन नै नलाग्ने फैसला गरेको आरोप मेयर न्यौपानेको छ ।

‘मतपत्र सुरक्षित छ कि छैन, सुरक्षित राख्नु भन्ने आदेश पनि छैन । कुन हालतमा छन् मतपत्र भन्ने निधो पनि भएन । गणना हुँदाहुँदै मतगणना रोकिपाउँ भनेर त्यतिबेलै निर्वाचन अधिकृतलाई निवेदन दिनुपर्थ्यो,’ मेयर न्यौपानेले भने, ‘नतिजा आइसकेपछि कार्यक्रममै उपस्थित भएर मलाई बधाई दिएर स्वीकार पनि गर्ने र पछि उच्चमा रिट दिनु आफैँमा पनि मिल्ने कुरा होइन, त्यसैले उच्चको फैसला नै बदरको माग राखेर सर्वोच्च पुगेको हुँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस