कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउन माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट सन्दर्भमा बोल्दै सांसद शाहले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा कार्यान्वयन हुने समयदेखि चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्ने कारण साढे दुई महिना काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिने र आएको पैसा पनि फिर्ता हुने अवस्था आउने भन्दै छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउन माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रीसँग अनुरोध छ कि हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिइनुहोस् । किनभने तपाईँहरूले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनतिर जान्छ । कार्तिकको १५ देखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । काम गर्न सक्दैनौँ । वैशाख जेष्ठ साढे दुई महिना काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गएको छ । मन्त्री ज्युले यो हिम्मत गर्नुपर्यो । बर्खालालाई हामीले आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली क्षेत्रमा गएको पैसाको सदुपयोग हुन्छ ।’
उनले १० वर्षमा माओवादीको द्वन्दमा मृत्यु भएका १७ हजार जत्तिकै वैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पुगिसक्दा पनि यसलाई रोक्ने कुनै नीति नआएकोमा आपत्ति जनाए । युवाहरूलाई बाहिर पठाएर देश विकास हुन्छ भनेर सोच्नु गलत रहेको बताए ।
उनले भने,‘यो १० वर्षमा करिब माओवादीको आन्दोलनमा मरेका १७ हजार जत्तिकै वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पुगिसक्यो । यसलाई रोक्ने कुनै एउटा नीति आउनुपर्ने हो तर आएको छेन् । श्रम मन्त्रालय छ मात्र विदेश पठाउने र पैसा कमाउने भएभरका युवाहरूलाई बाहिर पठाएर देश विकास हुन्छ भनेर सोच्नुभएको छ भने त्यो गलत हो ।’
