काठमाडौँ । ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल बेरुजु करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा फर्स्योट हुन बाँकीसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ३१ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख गरी झन्डै दुई खर्ब बेरुजु पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ७ सय ४६ र बक्यौता दुईसमेत ७ सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै नियम विपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

महालेखाको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा संघ र प्रदेशबाट हस्तान्तरित अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, गत वर्षको मौज्दातसमेत ५ खर्ब ३२ अर्ब ४६ करोड २१ लाख आय प्राप्त गरेको देखिन्छ । ४ खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । उक्त आवमा खर्च गरेर ७८ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बचेको देखिन्छ । महालेखाले ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेकोमा ६ खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड १२ लाख आम्दानी भएकोमध्ये ५ खर्ब ७७ अर्ब ८० करोड २ लाख अर्थात् ८५.९९ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । स्थानीय तहले चालु खर्च ५१.८३ तथा पुँजीगत खर्च २९.५३ गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च १८.६२ प्रतिशत छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण गरिएका ७ सय ४६ स्थानीय तहको फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख देखिएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख छ भने दुई स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को बेरुजु १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ ।