लोक सेवा सदनको जग्गा ४३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

लोक सेवा सदनको जग्गा ४३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा


७ जेष्ठ २०८१, सोमबार


झापा । त्रिचालीस वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोक सेवा सदनको करोडौँ मूल्य पर्ने गौरीगञ्जस्थित ११ बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पहलमा सो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए । सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा गौरीगञ्ज-२, ३ र ४ मा रहेको छ । विसं २०३८ मा जग्गादाता भीमप्रसाद चौधरीले बुबा लोकनाथ चौधरीको स्मृतिमा लोक सेवा सदन नामक संस्थालाई जग्गा राजीनामा पास गरी दान दिएका थिए ।

संस्था कहिल्यै सक्रिय नरहेकै अवस्थामा विसं २०५९ मा लोक सेवा सदन नामक अर्को नक्कली संस्था खडा गरी केही व्यक्तिले जग्गा हडप्ने षडयन्त्र बनाएका थिए । अहिले सो जग्गा कानुनी प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको हो । “कुनै संस्था निष्क्रिय रह्यो र वर्षौँसम्म नवीकरण भएन भने संस्था दर्ता ऐनबमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ”, प्रजिअ बास्तोलाले भने, “विसं २०५९ मा दर्ता भएको संस्थाले जन्मनुअघि नै २०३८ सालमा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय झुटो थियो, जग्गा हडप्न चलखेल भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ, त्यही कारण कानुनबमोजिम सरकारको स्वामित्वमा ल्याएका हौँ ।”

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गर्न निर्देशन आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाईँको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको प्रजिअ बास्तोलाले बताए । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको उनले बताए ।

साबिकको लोक सेवा सदनका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने भनेर संस्था दर्ता ऐनबमोजिम प्रशासन कार्यालयको निर्णयसहितको पत्राचारबमोजिम दमकस्थित मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी यही जेठ ४ गते सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गरिसकेको छ ।  

गाउँपालिकाका उपप्रमुख पूजन न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिका मिलेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको बताए । केही व्यक्तिले जग्गा हडपेर बिक्री वितरण गर्न प्रयास गरिरहेको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त जग्गा रोक्का गरिदिन २०८० असार ३ गते नै मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।

निगमको हडपिएको जग्गा फिर्ता
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पहलमा मेचीनगर नगरपालिका-१३ चारआलीस्थित तीन बिगाहा तीन कट्ठा जग्गा नेपाल आयल निगमको नाममा कायम गरिएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि २०७४ सालमा मेचीनगर–१३ मा २३ बिगाहा तीन कट्ठा जग्गा स्थानीयसँग खरिद गरेको थियो । नापजाँच गर्दा फिल्डमा २० बिगाहा जग्गा मात्र फेला परेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत चैतमा नापी गरेर स्थानीयको कब्जामा रहेको तीन बिगाहा तीन कट्ठा जग्गा निगमकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको प्रजिअ बास्तोलाले बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस