मन्त्रिपरिषद्मा दलित नसमेटेको रिट दर्ता गर्न आदेश « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मन्त्रिपरिषद्मा दलित नसमेटेको रिट दर्ता गर्न आदेश


१ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि दरपिठ भएर इजलासमा पुगेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको हो ।

संविधानको व्यवस्था विपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्व संयोजक एवं दलित अधिकारकर्मी टिकाबहादुर दियालीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको सोमबारको इजलासले मङ्गलवार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको दियालीले जानकारी दिए ।

दियालीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले वैशाख २१ मा दरपिठ गरिदिएको थियो । सर्वोच्चका कामु रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले दरपिठ गरिदिएका थिए । त्यसपछि दियालीले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलास समक्ष पेस गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : मन्त्रिपरिषदमा दलित नसमेटेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस