काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १९ औं बैठकमा दुई विधेयक पेश भएका छन्। एक विधेयक फिर्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो बसेको बैठकमा प्रदेश निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेशसभाका पेस गरे।

स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले पेश गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश गरिएको छ।

त्यसैगरी एक विधेयक भने फिर्ता भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो। प्रदेशसभामा छलफल नभई रोकिएको उक्त विधेयक शनिबारको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

सभामुख तुलाराम घर्तीले सभामा पेश भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा लगेर केही सांसदलाई बोल्न दिएर अगाडि बढाए।

यो विधेयकमा सांसदहरु लोकीकुमारी बिक, भगवती अधिकारी, विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरीले छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने विषय टिपोट गराएका छन्।

निजी क्षेत्रलाई कानुन बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थान दिनुपर्ने र उनीहरुले दिने सेवा सुविधाका विषयमा बलियो कानुन बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशमा अहिले रहेका १६ नसिंङ कलेज बन्द भएको र भारतीय सीमा क्षेत्रमा यसको पढाई भइरहेकाले विशेष सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए। सभामुख घर्तीले दोस्रो अधिवेशनको २० औं बैठक साउन ८ गते बस्नेगरी १९ औं बैठकको समापन गरे।