तथ्याङ्क कार्यालयको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजामा असन्तुष्टि « प्रशासन
Logo ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

तथ्याङ्क कार्यालयको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजामा असन्तुष्टि


२३ जेष्ठ २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत जेठ १९ गते जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजामा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी नतिजामा कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका जातीय संघसंस्थाहरूले उक्त नतिजा तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका हुन् । 

‘तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मको महलमा आएको तथ्यांकप्रति कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको समेत प्रस्ट पार्दै यो नतिजालाई अस्वीकार गर्दछौ । नियोजित रूपमा गरिएको यो भ्रामक तथ्याङ्कलाई तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः विवरण सार्वजनिक गर्न हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा तत्काल यो नतिजा नसच्याएमा निर्णायक आन्दोलनको मैदानबाट फैसला हुने समेत उद्घोष गर्दछौ’, संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन् ।  

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस