काठमाडौँ । ‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका शाखा अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा यथावत काम गर्न दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहटमा कन्र्फम(उपसचिव) पठाउन कठिन भएको छ । 

आदेश खल्तीमा हालेर बसेका साहले आफूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका यथावत राख्ने सर्वोच्चको पत्र देखाउने गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका दुई जना उपसचिवहरू फिर्ता भई सकेका छन् । जसमा मन्त्रालयलेसमेत खटाउने र पत्र बदर गरेर अन्तै पठाउनेबाहेक थप केही गर्न सकेको देखिँदैन । 

मन्त्रालयले २०८० जेठ ४ गते उपसचिव कमल बहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाएको थियो र त्यसको १० दिनपछि २०८० जेठ १४ गते अर्का उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई खटायो । तर आदेशका कारण देवाहीगोनाही नगरपालिकामा जान नसकेपछि दुवै जना पुनः अन्तै सरुवा भई सकेका छन् । 

मन्त्रालयले २०७९ साउन १८ गते साहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पत्र दिएको थियो । २०७८ माघ २० देखि २०७९ साउन ५ गते सम्म ६ दिनको फरकमासमेत पटक पटक गरी पाँच पटकसम्म कामकाज गर्न खटाइएको र पछिल्लो पटक देवाही गोनाही नगरपालिका रौतहटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदबाट २०७९ साउन १८ गते मन्त्रालयको अतिरिक्तमा खटाएको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘समयावधि पुरा नहुँदै पटक पटक काजमा काज खटाइएका पत्रहरूबाट निवेदकलाई त्यसरी काज खटाउनु पर्ने कुनै कारण उल्लेख भएको देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी विना आधार र कारण विपक्षीबाट भए गरिएको उक्त काजसम्बन्धी निर्णय निष्पक्ष भावनाले गरेको भनी भन्न सकिने नदेखिएकोले विपक्षी मन्त्रालयबाट निवेदक सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई च.नं.३२७ मिति २०७९ साउन १८ को पत्रबाट भएको काजसम्बन्धी कारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निजलाई हाल कार्यरत रहेको देवाहीगोनाही नगरपालिका, रौतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा यथावत काम गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

उपसचिवको दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा शाखा अधिकृत ‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको ठाउँमा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएकोमा अदालतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा थयावत काम गर्न दिनू भन्ने आदेशका कारण कठिनाई भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । साथै कति अवधिसम्मलाई भन्ने नै टुङ्गो नभएकोले पनि थप अन्योल भएको ती अधिकारीको भनाई छ । 

‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह भने गौर नगरपालिका बसेको एक महिनामै सरुवा गरेर देवाही गुनाही नगरपालिकामा सरुवा गरेको र त्यहाँबाट पनि अतिरिक्तमा तानेपछि आफू अदालत गएको बताउँछन् । सिष्टमेटिक सरुवा नभएर बाध्यतावश अदालत जानु परेको साहले बताए ।   

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउने तथा निमित्त दिने कार्यमा मन्त्रालयको केही कमजोरी रहँदै आएको भए पनि साह मालदार अड्डा र प्रमुख मै रमाउन चाहने कर्मचारी भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । गाविस सचिवका रूपमा २०६२ चैत्र १४ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराबाट जागिर शुरु गरेका साह २०६७ कार्तिक १८ गते शाखा अधिकृत भएका थिए । 

शुरु नियुक्तिदेखि हालसम्म विभिन्न १९ वटा स्थानमा नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा तथा काज खटिइएका साह २०६७ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय छिरेसँगै लामो समय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा काम गरेको देखिन्छ । 

२०६७ चैत्र ६ गते भूमि पसेका उनी २०७२ साउन ३२ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भए पनि पाँच महिना अर्थात् २०७२ पुष १९ गते पुनः भूमिसुधार कार्यालय बारा पुगे । त्यसपछि मालपोत कार्यालय, रौतहट, जनकपुर, सप्तरी हुँदै २०७७ भदौ १४ गते गरुढा नगरपालिको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गएसँगै मालपोत र भूमिसुधार छुट्यो । 

त्यसपछि २०७८ माघ २० गते उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछापको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनी गएका साह त्यसको ६ दिनपछि देवताल गाउँपालिका, बाराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ६ महिनापछि अर्थात् २०७९ असार ५ गते गौर नगरपालिका, रौतहटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै २०७९ साउन ५ मा निर्णय भई १६ गते लागू हुने गरी देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहटको ‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । 

जनप्रतिनिधिहरूको ‘खास इन्ट्रेष्ट’, कर्मचारीको ‘स्वार्थ’ र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयकै पनि ‘स्वेच्छाचारिता’ का कारण छिटो छिटो कर्मचारीहरूको सरुवा भएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा प्रशासन महाशाखा तथा शाखाकै कर्मचारीहरूको इन्ट्रेष्टका कारण हुने गरेको खटन पटन अर्को आएर करेक्सन गर्न खोज्दा तथा थप इन्ट्रेष्ट जुध्दा कर्मचारीहरू अदालतसम्म जाने मौका दिएको देखिन्छ । र, अदालतबाट हुने कतिपय ‘अस्पष्ट’ तथा ‘अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म’ भन्ने आदेशका कारण खटनपटनमा केही अवरोध पुगेको देखिन्छ । 

साहको हकमा पनि यस्तै अन्यौलता सिर्जना भएको छ । उपसचिवको दरबन्दीमा अधिकृतले निमित्त चलाई रहेको अवस्थामा अदालतको आदेशका कारण दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले सकिएको छैन भने नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने सरुवासमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ ।