ऐन विपरीत लिएका गाडी फिर्ता गराउन माग « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

ऐन विपरीत लिएका गाडी फिर्ता गराउन माग


१९ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका कतिपय सांसदहरूले सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभएको सुविधाहरू भोग गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनप्रतिनिधि नै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आफैले बनाएको कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढेको काँग्रेसको ठहर छ । 

कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ विपरीत केही दलका सांसदले गाडी सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेशभित्र सुशासन कायम गराउने हो भने गलत तरिकाले लिएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने राईले माग गरे । सुविधासम्बन्धी ऐनमा १५ किमीभन्दा पर घर हुने सांसदले मात्र आवास सुविधा पाउने उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँछन् । सभामुख, उपसभामुख, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र प्रमुख विपक्षीका प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, प्रदेशसभा सचिवालयबाट कतिपय सांसदले गाडी सुविधा लिएका विषयमा आफूले सचिवालयलाई सोधेको तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गाडी लिएको भन्ने जानकारी आएको बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता र एमालेका उपनेताले कानुन विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । राईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस